ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि, २९ - गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘निर्भया फंडा’ची तरतूद दुप्पट करून ती १ हजार कोटी रुपयांवर नेण्यात आली होती. बलात्कारासारख्या घटनांना सामोरे जावे लागलेल्या स्त्रियांना तातडीने सर्व त-हेचे सहाय्य पुरवणा-या एकूण ६५० एक खिडकी केंद्रांच्या स्थापनेचा उद्देश होता. यावर्षी मात्र स्त्रियांवरील अत्याचाराची प्रकरणे सातत्याने समोर येत असतानादेखील अर्थमंत्र्यांना या निर्भया फंडाचा विसर पडल्याचे दिसले. निदान त्यांच्या भाषणात तरी त्याबाबत काही उल्लेख नव्हता.
स्त्रियांसाठीच्या विशेष तरतुदी:
१) ग्रामीण भागातील दार्यिरेषेखालील 1,50,000 घरांमध्ये गृहिणींच्या नावे सवलतीच्या दरातला स्वयंपाकाचा गॅस
२) आगामी काळात ही योजना दार्यिरेषेखालील सुमारे 5 कोटी घरांर्पयत पोचवण्याचा उद्देश
३) अनुसूचित जाती-जमातींबरोबर स्त्री नव-उद्योजकांसाठी सल्ला-मार्गदर्शनाची सुविधा. बैंकांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्यासाठी योजना
सवलत नव्हे, सल्ला-मसलत
नव-उद्यमी स्त्रियांसाठी अनुसूचित जाती-जमातींच्या बरोबरीने 500 कोटी रुपयांचा निधी अर्थमंत्र्यांनी दिला असून त्यातून मध्यम आणि लघुउद्योग मंत्रलयात औद्योगिक क्षेत्रच्या मदतीने एक ‘नैशनल हब’ तयार केले जाणार आहे. त्याखेरीज प्रत्येक बैकेच्या प्रत्येक शाखेमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आणि स्त्री-नव उद्योजकांचे प्रत्येकी किमान दोन प्रोजेक्ट्स स्वीकारले जातील. यातून सुमारे अडीच लाख नव-उद्यमींना मदतीचा हात मिळेल असा अंदाज आहे.