नवी दिल्ली : परदेशी गुंतवणुकदारांना भारतात केलेल्या कमाईवर कर भरावाच लागेल ही बाब टप्प्याटप्याने आता अनिवार्य करण्यात आली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आज इतकी मजबूत आहे की परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करात सूट देणारे देश अवलंबितात त्या त्या मार्गांची त्याला गरज नाही, असे मत केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी रविवारी पत्रकारांसमोर व्यक्त केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे देतांना जेटली म्हणाल यांनी सांगितले की, भारतात गेल्या १५ वर्षात २७८ अब्ज डॉलर्स म्हणजे जवळपास १९ लाख कोटींची परदेशी गुंतवणूक आली. त्यापैकी ३३ टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक मॉरिशस मार्गे भारतात आली. जेटली म्हणाले की, भारताने यापूर्वी दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी ज्या देशांशी करार केले, त्यात आवश्यक सुधारणा करून कडक धोरण राबविण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी याआधी मॉरिशससोबत १९८३ मध्ये झालेल्या करारातही आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे राऊंड ट्रिपिंगच्या जुन्या तक्रारींचे तर निवारण होईलच याखेरीज १ एप्रिल २0१७ पासून भारतीय कंपनीच्या समभाग विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर कर आकारण्याचा अधिकारही सरकारला प्राप्त होणार आहे, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. जेटली म्हणाले, १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत संक्रमण काळापुरती प्रामाणिक व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना करामधे ५0 टक्के सूट (लिमिटेड आॅफ बेनिफिटस) मिळेल. मात्र आर्थिक वर्ष २0१९/२0 पासून मात्र मॉरिशसमार्गे गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांनाही भारतीय कर आकारणीच्या दरानुसार कर भरावा लागेल. (विशेष प्रतिनिधी)भीती अनाठायीपरदेशी गुंतवणुकीच्या नव्या धोरणानुसार सरकारला कर चोरी रोखणे, दुहेरी कर आकारणीतून वाचणे, विविध देशांकडून येणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीला तसेच माहितीच्या आदान प्रदानाला अधिक वेग देणे शक्य होणार आहे. या निर्णयामुळे भारतीय करप्रणालीतही अधिक पारदर्शकता येईल. तथापि परदेशी गुंतवणूकदार या निर्णयामुळे लगेच भारत सोडून अन्य करमुक्त देशांचा मार्ग गाठतील, ही भीती मात्र अनाठायी आहे. भारतातल्या परदेशी गुंतवणुकीवर सरकारच्या ताज्या निर्णयांचा विपरित परिणाम होणार नाही असेही जेटलींनी स्पष्ट केले.
परदेशींना कर भरावाच लागेल
By admin | Updated: May 16, 2016 03:48 IST