रोजगार निर्मितीवर भर द्या

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रत्येक प्रस्ताव पाठवतांना देशात या प्रस्तावामुळे किती रोजगारांची निर्मिती होणार आहे,

सुरेश भटेवरा। लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रत्येक प्रस्ताव पाठवतांना देशात या प्रस्तावामुळे किती रोजगारांची निर्मिती होणार आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करण्याचे निर्देश पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येक मंत्रालयाला दिले आहेत.मे २0१७ मधे केंद्रातले मोदी सरकार ३ वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करीत आहे. २0१४ सालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने १ कोटी नोकऱ्या व रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात अवघे काही लाख रोजगार या काळात निर्माण झाले तर नोटबंदीच्या निर्णयामुळे अनेकांना आपले रोजगार गमवावे लागले. आगामी दोन वर्षात ही स्थिती बदलली नाही तर सरकारला संकटाचा सामना करावा लागेल, म्हणूनच रोजगार निर्मितीसाठी पंतप्रधानांनी विशेष जागरूकतेचा पवित्रा स्वीकारला आहे, अशी माहिती हाती आली आहे. देशात अधिकाधिक रोजगार कसे पुरवता येतील याचा विचार करतांना भारतातल्या उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग)क्षेत्राबाबत कोणते धोरणात्मक बदल करता येतील, याचा पुन:र्विचारही सरकारने सुरू केला आहे. उत्पादन क्षेत्राला पूरक ठरणाऱ्या कौशल्य विकास उपक्रमाला अधिक गती दिल्यास नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढेल, या हेतूने कौशल्य विकासाचा नवा कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहे. नीती आयोगाच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत न्यू इंडिया संकल्पनेच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी पंतप्रधानांनी तमाम मुख्यमंत्र्यांचे सहकार्य मागीतले होते. रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी नीती आयोगाने नवा कृती आराखडा तयार केला आहे. बैठकीत हा आराखडा आयोगाने सादर केला. प्रत्येक मंत्रालयाने त्यानुसार आपले धोरण बदलावे व रोजगाराभिमुख उपक्रम आखावेत, असे निर्देश पंतप्रधानांनी केंद्रीय मंत्र्यांसह भाजप शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही दिले आहेत, अशी माहिती हाती आली आहे. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत पायाभूत क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा-देशात ग्रामीण विद्युतीकरण प्रगतिपथावर असून, १८,४५२ पैकी 13हजार पेक्षा अधिक गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत देण्यात आली. नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 57000 मेगावॅट झाली असून, मागील वित्तीय वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण 24.5% अधिक आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू, ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा व घरबांधणीसह इतर पायाभूत क्षेत्रांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही आढावा बैठक सुमारे तीन तास चालली. यात पंतप्रधान कार्यालय, निति आयोग, सर्व संबंधित मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवीनीकरण ऊर्जा, स्वस्त व ग्रामीण आवास व एलईडी बल्बसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. या अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमध्ये दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या १.९८ कोटी नागरिकांना लाभ झालेला आहे, तसेच शहर गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये ८१ शहरांना ही सेवा दिली जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी इथेनॉल मिश्रणाचा आग्रह धरून या प्रक्रियेचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ व्हावा, असे मत मांडले. विद्युतीकरणाबाबत बैठकीत सांगण्यात आले की, २०१६-१७ मध्ये २२ लाखांहून अधिक बीपीएल कुटुंबांना वीजपुरवठा देण्यात आला. याअंतर्गत ४० कोटी एलईडी बल्ब वितरित करण्यात आले.