प्रमोद गवळी,
नवी दिल्ली-विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने प्रस्तावित हानीपूरक वनीकरण निधी विधेयक २०१५ (कॅफ) मधील काही तरतुदींवर आक्षेप घेताना पाच सूचना केल्या आहेत. या केंद्राने काही खासदारांना आपल्या या सूचनांशी अवगत करून त्याकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे.हानीपूरक वनीकरण निधी विधेयकातकाही पैलूंचा समावेश करण्यात यावा, असे विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा यांना पाठविलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे. हानीपूरक वनीकरण निधी विधेयकात सामुदायिक वन संसाधन व्यवस्थापन समित्या आणि संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांसारख्या स्थानिक वन आधारित संस्थांना सामील करण्याची तरतूद करण्यात आली पाहिजे. २००८ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या या विधेयकात त्याचा समावेश केला होता. परंतु प्रस्तावित विधेयकातून नंतर ते वगळण्यात आले, असे या पत्रात स्पष्ट केले आहे.विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, राज्य स्तरावर नियंत्रण केले जाऊ शकेल आणि वृक्ष कायम राहण्याचीही हमी दिली जाऊ शकेल यासाठी हानीपूरक वनीकरण व्यवस्थापन आणि योजना प्राधिकरणसाठी (कॅम्पा) पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात यावी. वृक्षारोपणावर पैसे खर्च केल्याने काम होणार नाही. आम्हाला वृक्षांची निगराणी आणि त्यांचे जिवंत राहणे सुनिश्चित करावे लागेल.हानीपूरक वनीकरणाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्याची तरतूद केली पाहिजे. केवळ वित्तीय अंकेक्षणामुळे समाधानी होता कामा नये, अशी तिसरी सूचना या विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने केली आहे. प्रत्येक पाच वर्षांनंतर निव्वळ विद्यमान मूल्याचीही समीक्षा केली पाहिजे, अशी चौथी सूचना या केंद्रातर्फे करण्यात आली आहे. अंतिमत: ज्या ठिकाणी वृक्षतोड केली जाऊ शकत नाही त्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या वनांचे घनीकरण आणि पुनरुद्धार करण्याच्या संदर्भात केलेली सूचना अमान्य करण्यात यावी, असे या केंद्राने सुचविले आहे.