चेन्नई : सीबीएसई शाळांतील पहिल्या व दुसऱ्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देण्यात येऊ नये, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिला. ही लहान मुले म्हणजे वेटलिफ्टर नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यात यावे, असा आदेश राज्य सरकारांना द्यावा अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्राला सुनावले आहे.एखाद्या मुलाच्या वजनाच्या १० टक्के इतकेच त्याच्या दप्तराचे वजन असायला हवे याबाबत राज्य सरकारांनी कटाक्ष ठेवावा व त्यावर केंद्राने बारीक लक्ष ठेवावे असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे की, नॅशनल कौन्सिल फॉर एज्युकेशनल रिसर्चने (एनसीआरटी) तयार केलेली पुस्तकेच सीबीएससी शाळांत वापरणे बंधनकारक करायला हवे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे वजन किती असावे याबाबत तेलंगणा व महाराष्ट्र सरकारने आदेश जारी केले आहेत. त्याचा उल्लेख करुन मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. किरुबाकरन यांनी म्हटले आहे की, दप्तराच्या वजनासंदर्भातील धोरण ठरविण्याचा आदेश केंद्राने राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना द्यावा.एम. पुरुषोत्तम या वकिलाने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेशदिला. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, दुसºया इयत्तेपर्यंतच्या मुलांना गृहपाठ देण्यात येऊ नये व तिसºया इयत्तेतील मुलांना आठवड्यातून दोन तासासाठी गृहपाठ देण्यात यावा असे धोरण आहे.पाच ते सहा वर्षे वयाच्या मुलांनाहवी असते अकरा तासांची झोपअंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, वरच्या वर्गांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिलेल्या गृहपाठामुळे त्यांची आकलनशक्ती नक्कीच वाढते.परंतु अगदी लहान वयाचे विद्यार्थी अभ्यासावर नीट लक्ष केंद्रित करु शकत नाहीत, त्यांना इतरांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन चटकन करता येत नाही तसेच सगळ््या गोष्टी नीट लक्षात राहतील अशीही त्यांची मानसिक जडणघडण झालेली नसते असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.पाच ते सहा वर्षे वयाच्या मुलांना दिवसभरातकिमान ११ तासाची झोप आवश्यक असते. जर ही मुले सकाळी लवकर शाळेत जात असतील तर त्यांनी रात्री लवकर झोपणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच पहिल्या व दुसºया इयत्तेतील मुलांना गृहपाठ देण्यास एनसीआरटीने केलेली मनाई योग्यच आहे.
पहिली, दुसरीतील मुलांना गृहपाठ देऊ नका, ती वेटलिफ्टर नाहीत!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 31, 2018 04:47 IST