खत अनुदान

अनुदानाशी वितरक, शसनाचा संबंध नाही
खतांचे अनुदान थेट खत कंपन्यांना केंद्र सरकार देते. शासन किंवा वितरक यांना कुठलीही माहिती नसते. यातच ज्या कंपन्या खते तयार करतात त्यातील ८० टक्के खत कंपन्या भारत सरकारशी संबंधित आहेत. आरसीएफ, जेएनएफसी, जेएसएफसी, आयपीएल, कृभको या सर्वच प्रमुख कंपन्या भारत सरकारशी संलग्न आहेत. मग अनुदान थेट शेतकर्‍यांना देण्याचा निर्णय कशाला घेतला जातोय, असा प्रश्नही शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे.

शेतकरी प्रतिनिधी म्हणतात...

आम्हाला हवा घामाचा दाम....
केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपातील मंडळीने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचे म्हटले होते. पण याच सरकारने आता यु टर्न घेत सर्वोच्च न्यायालयात उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देता येणार नाही, असे लिहून दिले आहे. शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा यासाठी डॉ.एम.एस.स्वामिनाथन आयोगाने शिफारसी केल्या आहेत. तो लागू करा मग कुठलेही निर्णय घ्या... सूट, सबसिडीशी नाही काम, आम्हाला हवे घामाचे दाम..., ही शेतकर्‍याची आर्त हाक कुणीतरी ऐकावी.
-कडूजी पाटील, शेेतकरी संंघटना

---

गोंधळ निर्माण करू नका
देशात शेतकर्‍यासाठी आम्ही काम करतो, असे भक्त भासविले जाते. प्रत्यक्षात शेतकरी हा अडचणीतच आहे. त्यातच आता बागायतदार शेतकरीही आत्महत्या करू लागले आहेत. याचा कुठला अभ्यास कुणी करणार की नाही. फक्त मृत्यू पाहण्याचे व घोषणा करण्याचे काम सरकारमधील मंडळी करते. कागदोपत्री घोडे नाचविले जातात. बघा आम्ही किती पैसा शेतकर्‍यांना देतो, असे दाखविले जाते आणि नंतर यंत्रणा, निर्णय आणून गोंधळ घातला जातो. खत अनुदान थेट बँकेत जमा करण्याचा निर्णय योग्य आहे असे मला वाटत नाही.
-हर्षल चौधरी, सरचिटणीस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना