हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली
मोदी सरकारने आपल्या सुधार कार्यक्रमाला गती देण्याचे ठरविले आहे आणि विमा व पेन्शन निधीतील थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) 49 टक्क्यांर्पयत वाढविण्याच्या संदर्भातील विधेयक पुढच्या बुधवारी संसदेत मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासोबतच सरकारने न्यायाधीश नियुक्ती आयोग विधेयकही संसदेत आणच्याचा निर्णय घेतला आहे. या आयोगांतर्गत उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम पद्धतीऐवजी आयोगातर्फे केली जाईल. संपुआ सरकारच्या काळात राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या या न्यायिक नियुक्त ी आयोग विधेयकात काही दुरुस्त्या करणो आवश्यक असल्याचे समजते. हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच मांडणो कसे गरजेचे आहे, हे प्रसाद यांनी राजकीय पक्षांना पाठविलेल्या पत्रत पटवून देण्याचा प्रय} केला आहे. या संदर्भात येत्या सोमवारी बैठक बोलावण्यात येण्याची शक्यता आहे.
विमान आणि पेन्शन निधीतील एफडीआय 26 वरून वाढवून 49 टक्के करण्याची घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केली होती. संसदेच्या स्थायी समिती वा अन्य समित्यांशी सल्लामसलत करणो आवश्यक असल्याकारणाने अशी विधेयके सादर होण्यास विलंब लागतो. परंतु ही विधेयके स्थायी समित्यांकडे न पाठविता ती थेट संसदेत मांडणो कसे आवश्यक आहे, हे विरोधी पक्षांना पटवून देण्यात जेटली यांना यश आल्याची माहिती आहे.
सरकार ही दोन्ही विधेयके संसदेच्या याच अधिवेशनात मांडण्याच्या तयारीत आहे, या वृत्ताला रविशंकर प्रसाद आणि अरुण
जेटली यांनी लोकमतशी बोलताना दुजोरा दिला. एकदा एफडीआय 49 टक्के वाढविण्यात आला की
मग भारतात चालू वित्त वर्षात 6 ते 7 अब्ज डॉलर्सची विदेशी गुंतवणूक केली जाईल, असा विश्वास
जेटली यांनी व्यक्त केला. ही विधेयके याच अधिवेशनात मांडण्याचा
निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे आता संसद अधिवेशन 3 ऑगस्टला समाप्त केले जाण्याची शक्यता धूसर
झाली आहे.