नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांची केंद्र सरकारसोबतची अकरावी बैठक निष्फळ ठरली आहे. सरकारनं पुढील बैठकीसाठी कोणतीही तारीख दिली नसल्याची माहिती शेतकरी नेत्यांनी दिली आहे. आजच्या बैठकीत सरकारकडून शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना सर्व संभाव्य पर्यायांची माहिती देण्यात आली. शेतकरी संघटनांनी कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करायला हवी, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं.आम्ही शेतकऱ्यांना सर्व प्रस्ताव दिले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांकडे त्यापेक्षा चांगले पर्याय असल्यास ते सरकारकडे येऊ शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत ११ बैठका झाल्या आहेत. पण त्यातून कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आता सरकार कठोर भूमिका घेताना दिसत आहे. 'दोन वर्षांसाठी कायद्यांना स्थगिती देऊ, असा प्रस्ताव आम्ही दिला. हा आमच्याकडून दिला गेलेला सर्वोत्तम आणि अंतिम प्रस्ताव होता. यापुढे आमच्याकडून कोणताही प्रस्ताव दिला जाणार नाही', अशी भूमिका सरकारनं घेतली आहे.नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी संघटनांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द केले जावेत, हीच आमची प्रमुख मागणी असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. 'दीड वर्षांऐवजी दोन वर्षासाठी कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यावर चर्चा केली जाऊ शकते, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. शेतकऱ्यांना हा प्रस्ताव मान्य असल्यास उद्या चर्चा होईल, अशी सरकारची भूमिका आहे. सरकारकडून आणखी कोणताही प्रस्ताव दिला जाणार नाही,' असं शेतकऱ्यांचे नेते राकेश टिकेत म्हणाले. २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅली होणारच, असंदेखील त्यांनी स्पष्ट केलं.