शेतकर्‍यांचे कर्ज व अन्य मंत्रिमंडळ निर्णय

५०० कोटींच्या कर्जाकरिता नाबार्डला हमी
-मंत्रिमंडळाचा निर्णय: शेतकरी सक्षम करणार, मुख्यमंत्र्यांचा दावा
मुंबई- विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध व्हावे याकरिता नाबार्डला ५०० कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्यातील नऊ बँका आर्थिक डबघाईला आल्याने तेथील शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध होण्यात निर्माण झालेला अडसर दूर झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मागील सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीने राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिवाळखोरीत काढलेल्या बँकांचे उखळ पांढरे झाले. आमचे सरकार शेतकर्‍यांची आर्थिक पत वाढवण्यावर भर देत असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विरोधी पक्ष संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी करीत आहे. मात्र २००८ मधील त्यांनी दिलेल्या कर्जमाफीचा बँकांना फायदा झाला होता. त्यावेळी कर्जमाफी दिलेल्या पैशातील २५ टक्के पैसा जरी शेतीत गुंतवला असता, तरी शेतकर्‍यांची क्रयशक्ती वाढली असती. शेतकर्‍यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आली असून पहिल्या वर्षी शेतकर्‍यांकडून व्याजाची आकारणी केली जाणार नाही. पुढील चार वर्षे सरकार ६ टक्के व्याज भरणार आहे. यामुळे यावर्षी कर्ज मिळणार्‍या शेतकर्‍यांच्या व कर्जापोटी दिल्या जाणार्‍या रकमेत वाढ होणार असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम देण्याबाबत केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ६ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये महाराष्ट्राला १८०० कोटी रुपये मिळणार असून राज्य सरकार ४०० कोटी रुपये देणार असल्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. (विशेष प्रतिनिधी)
..............................................
आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांकरिता योजना
राज्यातील १३ ते १४ जिल्ह्यांमधील शेतकरी आत्महत्या रोखण्याकरिता ११०० कोटी रुपयांची योजना तयार केली असून यामध्ये उस्मानाबाद, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश केला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
............................................
अपुरा पाऊस- सरकारची योजना तयार
राज्यात अपुरा पाऊस झाला असून हवामान खाते व स्कायमेट यांनी वर्तविलेले अंदाज लक्षात घेऊन दुबार पेरणी व टंचाईच्या संकटावर मात करण्याकरिता योजना तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ९० लाख हेक्टरवर पेरण्या झाल्या असून त्यापैकी २३ लाख हेक्टरवरील पेरण्या अडचणीत आल्या आहेत. आतापर्यंत राज्यात ६७ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. पूर्व विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण येथे परिस्थिती चांगली असली तरी धुळे, नंदूरबार, जळगाव व संपूर्ण मराठवाड्यातील परिस्थिती बिकट आहे. पश्चिम विदर्भात पाच ते सात दिवसांत पाऊस आला नाही तर दुबार पेरणीचे संकट निर्माण होईल. अशावेळी बियाणे व खते यांची व्यवस्था करण्याचा सरकारचा कृती आराखडा तयार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
.......................................................
ऑगस्टमध्ये कृत्रिम पाऊस
राज्य सरकारने कृत्रिम पाऊस पाडण्याची तयारी केली असून ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याकरिता दोन कंपन्यांना मंजुरी दिली असून आणखी एका कंपनीने स्वत:हून प्रयोग करण्याची तयारी दाखवली असल्याचे ते म्हणाले.
...................................................
मराठी राजभाषा विधेयक मंजूर करणार
मराठी ही राज्याची राजभाषा असेल व देवनागरी ही लिपी असेल अशी तरतूद असलेला कायदा या विधिमंडळ अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून मराठी ही राजभाषा असल्याची कायदेशीर तरतूद केली नव्हती, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
.............................................
प्रमोद महाजन कौशल्य प्रशिक्षण योजना
भाजपाचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांच्या नावे कौशल्य प्रशिक्षण योजना सुुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. वेगवेगळ्या विभागांमार्फत राबवण्यात येणार्‍या कौशल्य विकासाच्या योजना यापुढे या योजनेमार्फत राबवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.