जयशंकर गुप्त - नवी दिल्ली
विमा कायद्यात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 26 टक्क्यांवरून वाढवून 49 टक्के करण्याबाबतच्या दुरुस्ती विधेयकावर काम करणारी राज्यसभेची प्रवर समिती आता आपला अहवाल 28 नोव्हेंबरऐवजी 12 डिसेंबर्पयत सादर करू शकेल़ प्रचंड गोंधळात राज्यसभेने आज मंगळवारी या समितीला 12 डिसेंबर्पयत मुदतवाढ देणा:या प्रस्ताव मंजूर केला़ यासोबतच या समितीच्या दोन सदस्यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागा भरण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला़
भाजपाचे चंदन मित्र यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत आहे. मंगळवारी मित्र यांनी समितीला 12 डिसेंबर्पयत मुदतवाढ देण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर केला़ अर्थमंत्री व सभागृहाचे नेते अरुण जेटली यांनी सांगितले की, समितीचे दोन सदस्य ज़ेपी़नड्डा व मुख्तार अब्बास नकवी यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आले आह़े त्यांच्या जागी नवीन सदस्यांची नेमणूक झाली आहे.
माकपाचे के.पी़ राजीव यांनी यावर आक्षेप नोंदवला़ मुदतवाढीच्या प्रस्तावाबाबत समिती सदस्यांना कुठलीही माहिती दिली नसल्याचा दावा त्यांनी केला़
4काँग्रेसचे आनंद शर्मा, ज़ेडी़ सीलम, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ ब्रायन तसेच जदयूचे के.सी. त्यागी हेही समितीचे सदस्य आहेत़ मात्र त्यांनाही याबाबत माहिती नसल्याचा दावाही केला़