पारदर्शी कारभाराचा शब्द पाळण्याची अपेक्षा

माध्यमिक शिक्षक पतसंस्था: दत्ता सावंत यांच्यापुढे आव्हान
अरुण बारसकर
सोलापूर: मिळालेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करीत शिक्षकांच्या पैशावर डल्ला मारणार्‍या सत्ताधार्‍यांना शिक्षकांनी धडा शिकविला. पारदर्शी कारभाराची स्वप्ने दाखवून माध्यमिक शिक्षकांच्या पतसंस्थेत सत्तेवर आलेल्या आमदार दत्ता सावंत यांच्यापुढे चांगल्या कारभाराचे आव्हान आहेच.
सोलापूर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पतसंस्थेची निवडणूक रविवारी पार पडली. जिल्हाभरातील शिक्षक मंडळींचे लक्ष लागलेल्या पतसंस्थेत सत्तांतर झाले. निवडणुकीच्या सुरुवातीपासूनच विजयाची खात्री असलेल्या आमदार दत्ता सावंत यांनी प्रचाराला सुरुवात केली. विविध संघटनांचे पदाधिकारी पतसंस्थेची निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी आमदार सुभाष देशमुख यांच्यामार्फत प्रयत्न करु लागले. यात आमदार सावंत यांची संघटना सहभागी झाली नाही. बैठकीचे निरोप मिळाल्यानंतरही तुमचे-तुम्ही बघा अशा पद्धतीने आ. सावंत व त्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी निरोप पाठविले. यावरुनच आ. सावंत यांचे पारडे जड वाटत होते.
आ. सावंत यांचा आत्मविश्वास लक्षात आल्यानंतर किमान उर्वरित संघटनांची मोट आ. सुभाष देशमुख यांनी बांधणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही. जुने नेते शिवाजीराव जमाले, विनायक कुलकर्णी, औदुंबर देशमुख, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनीही मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रित लढायला हवे होते. ते संघटनांच्या पदाधिकारी व आ. देशमुख यांनी केले नाही. आ. देशमुख यांनी लढाई अर्ध्यावरच सोडून दिली. एकत्रित आलेल्या संघटनेची मोट बांधली जात नसल्याचा फायदा आ. सावंत यांना झाला. आ. सावंत यांनी जाहीरनाम्यात पारदर्शी कारभाराचे वचन दिले आहे. नियमाप्रमाणे व पारदर्शी कारभार करुन पतसंस्था नावारुपाला आणणे फार कठीण नसले तरी ते करण्याचे आव्हान नव्या संचालक मंडळासमोर आहे.
चौकट
शिक्षक संघाचा बोध घेण्यासारखा
शिक्षक संघाच्या शिवाजीराव पाटील व संभाजी थोरात या दोन नेत्यांमध्ये दरी निर्माण झाल्यानंतर सोलापूर जिल्‘ातही संघात दोन गट पडले होते, परंतु समितीला सत्तेवरुन खेचण्यासाठी संघाचे दोन्ही गट एकत्रित आले. याचा फायदा प्राथमिक शिक्षक पतसंस्थेवर संघाची सत्ता आली.
चौकट
तीन हजार सभासदांचा गैरविश्वास
पतसंस्थेचे २०१५ मध्ये सात हजार तर २०१२ मध्ये सहा हजार सभासद होते. यापैकी ४ हजार ४७ सभासद मतदानाला पात्र ठरले. अन्य सभासद थकबाकीदार असल्याचे कारण असले तरी गैरप्रकारामुळे गैरविश्वास निर्माण झाल्यानेही अनेकांनी पैसे भरण्याचे टाळले आहे.