माजी सैनिक जमिनीसाठी हायकोर्टात

नागपूर : बुलडाणा जिल्‘ातील माजी सैनिकांनी ११ मे १९७१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जमीन मिळण्यासाठी मुंुबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने सोमवारी बुलडाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना याप्रकरणी उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला.

नागपूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील माजी सैनिकांनी ११ मे १९७१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जमीन मिळण्यासाठी मुंुबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने सोमवारी बुलडाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना याप्रकरणी उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला.
याचिकाकर्त्यांमध्ये ४४ माजी सैनिकांचा समावेश आहे. त्यांनी यापूर्वीही याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने प्रकरणावर निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देशाचे पालन केले नाही. यामुळे अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका प्रलंबित असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर शासनाने १२ जुलै २०११ रोजी जीआर जारी करून ई-क्लास गायरान जमीन कोणालाही देऊ नये, असे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याचे अर्ज खारीज केले. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यानी २००९ मध्ये अर्ज केले होते. यामुळे १२ जुलै २०११ रोजीचा निर्णय त्यांना लागू होत नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली.