ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 20 - इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशिनमध्ये छेडछाड करून निवडणूक प्रक्रियेत गडबडगोंधळ झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद घेऊन ईव्हीएमसोबत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.
शिवाय, या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगानं ईव्हीएम हॅक करण्यासंदर्भातील आव्हान देत तारखीही जाहीर केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसीम झैदी यांनी राजकीय पक्षांना 3 जूनपासून ईव्हीएम हॅक करुन दाखवा, असे आव्हान दिले आहे.
झैदी यांनी सांगितले की, प्रत्येक राजकीय पक्षाला हॅकींग किंवा ईव्हीएममधील गौडबंगाल सिद्ध करण्यासाठी 4 तासांचा कालवधी देण्यात येईल. या आव्हानासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाचे तीन प्रतिनिधी सहभागी होऊ शकतात.
या आव्हानामध्ये नुकत्याच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या कोणत्याही चार मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम मागवण्याचे स्वातंत्र्य राजकीय पक्षांना देण्यात आले आहे. शिवाय, निवडणुकांचे निकाल एखाद्या विशेष प्रतिनिधी किंवा पार्टीच्या बाजूनं निकाल दिले जात आहेत, हेदेखील राजकीय पक्षांना सिद्ध करुन दाखवायचे आहे. इतकेच नाही तर निवडणूक आयोगाच्या सुरक्षेतही ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणं शक्य आहे, हे देखील आरोप करणा-या राजकीय पक्षांना सिद्ध करायचे आहे.
पण निवडणूक आयोगाच्या नियमांच्या अधीन राहूनच या प्रतिनिधींना ईव्हीएम हॅक करायचा प्रयत्न करता येईल. हे नियम जर राजकीय पक्षांनी भंग केले तर त्यांचा हा प्रयत्न बाद ठरवला जाईल. त्यासाठी 26 मेपर्यंत राज्य किंवा देशपातळीवरच्या राजकीय पक्षांना त्यांची इच्छा निवडणूक आयोगाला कळवावी लागेल.
""गेल्या 67 वर्षांपासून निवडणूक आयोगानं यशस्वीरित्या निवडणूक घेतल्या आहेत. मात्र नुकत्याच 5 राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर ईव्हीएमबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगाला काही सूचनाही मिळाल्या आहे"", अशी माहिती देत मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसीम झैदी यांनी ईव्हीएम गोंधळाबाबतचे आरोप
धुडकावून लावले आहेत.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी ईव्हीएम कसे हॅक होऊ शकते, सर्वाधिक मतदान विशिष्ठ पक्षाच्या उमेदवाराकडे कसे वळवले जाऊ शकते, याचे प्रात्यक्षिकच ‘आप’चे आमदार सौरभ भारव्दाज यांनी दाखवले. डमी यंत्रावरचे हे प्रात्यक्षिक निवडणूक आयोगाला मान्य नसले तरी भारतात विविध स्तरांवर झालेल्या निवडणुका आणि त्याच्या संशयास्पद निकालांमुळेच या आरोपांसह गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
यानंतर निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला देशातल्या ७ राष्ट्रीय पक्षांसह एकुण ४८ प्रादेशिक पक्ष उपस्थित होते. भारतात वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएमचे हॅकिंग अथवा टॅम्परींग कसे होऊ शकत नाही, याचे सविस्तर निवेदन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी बैठकीत केले. इतकेच नव्हे तर ईव्हीएम टॅम्परींगचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी आयोग ‘हॅकाथॉन’चे आयोजन करणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले होते.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रियेवर केवळ 16 राजकीय पक्षांचे आक्षेप नाहीत तर देशातल्या विविध न्यायालयातही या प्रक्रियेला जोरदार आव्हान देण्यात आले आहे. उत्तराखंड हायकोर्टाने एका याचिकेत राज्यात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतल्या 7 विधानसभा मतदारसंघातले ईव्हीएम जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेत केलेल्या आरोपानुसार निवडणूक आयोगाने ज्या क्रमांकाची ईव्हीएम यंत्रे या मतदारसंघांमधे पाठवली, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा वेगळयाच क्रमांकांची यंत्रे तिथे पोहोचली. दुसरा आरोप असा की उत्तराखंडाचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच भाजपाच्या एका नेत्याने त्या मतदारसंघात कोणत्या बुथवर कोणत्या उमेदवाराला किती मते मिळतील, याचे भाकीत फेसबुकवर जाहीर केले आणि ते खरे ठरले.
महाराष्ट्रात पुण्याच्या पर्वती मतदारसंघात 2014 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत, काँग्रेस उमेदवार अभय छाजेड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, मुंबई हायकोर्टाने 9 सवाल उपस्थित केले आहेत व या निवडणुकीची ईव्हीएम यंत्रे हैद्राबादच्या प्रयोगशाळेत फॉरेन्सिक चाचणीसाठी पाठवण्याचे आदेश दिले. छाजेड यांनी सदर याचिकेत काही निवडक बुथच्या इतक्या मतदारांची शपथेवरील साक्ष व प्रतिज्ञापत्रे हायकोर्टात सादर केली की त्यापेक्षा कमी मते त्यांना त्या बुथवर मिळाली होती. सदर याचिकेत मुंबई हायकोर्टाने दिलेला ईव्हीएम यंत्रांच्या फॉरेन्सिक चाचणीचा निकाल अशा गैरप्रकारांबाबत शंका घेणारा देशातला पहिलाच निकाल आहे.
EVM Challenge open to national & state parties,can nominate 3 authorized persons, will need to confirm their interest by 5 pm on 26 May: CEC pic.twitter.com/KIH9mVA9Hv— ANI (@ANI_news) May 20, 2017