- प्रमोद गवळी, नवी दिल्ली
देशात आजही १२,२२६ लोक हाताने मैला उचलण्याचे काम करीत आहेत. सरकारने अशा मैला उचलणाऱ्या कामगारांना एकमुश्त रोख सहाय्यता व आजीविका असलेले प्रकल्प सुरू करण्यासाठी स्वस्त दराने कर्ज देण्याची योजना आखली आहे. सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री विजय सांपला यांनी गुरुवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली. काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांपला बोलत होते. हाताने मैला उचलणाऱ्या कामगारांचे समायोजन आणि पुनर्वसन कायदा २०१३ अंतर्गत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात मैला उचलणाऱ्यांची संख्या १२,२२६ एवढी असल्याचे दिसून आले, असे सांपला यांनी सांगितले. गलिच्छ शौचालये हेच ही कुप्रथा अद्यापही सुरू असण्यामागचे मुख्य कारण आहे, असे नमूद करून सांपला म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियानात अशा गलिच्छ शौचालयांचे स्वच्छ शौचालयांत रूपांतर करण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी वित्तीय आणि तांत्रिक साहाय्य दिले जाते. याशिवाय मॅन्युअल स्कॅव्हिंजर्ससाठी एकमुश्त ४० हजार रुपये रोख मदत, १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाच्या आजीविका असलेल्या प्रकल्पासाठी स्वस्त दरातील कर्ज देणे, ३.२५ लाख रुपयांची सबसिडी देणे आणि मासिक तीन हजार रुपयांचा मोबदला देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १०,४२१ मॅन्युअल स्कॅव्हिंजर्सना रोख मदत करण्यात आलेली आहे. सोबतच ५३७ वित्तीय सहाय्यता प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले आहेत. कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी २,४१७ प्रस्ताव स्वीकृत करण्यात आले आहेत.१० हजारांवर पदे रिक्तखा. विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या आणखी एका प्रश्नाला उत्तर देताना मानव संसाधन विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले की, ‘१ मार्च २०१६ पर्यंत केंद्रीय विद्यालयांमध्ये शिक्षकांची १०,६४४ पदे रिक्त होती. या विद्यालयांमध्ये मंजूर पदांची संख्या ४५,०५७ आहे. या अर्थाने रिक्त पदांची टक्केवारी २३.४ एवढी आहे.’