अकरा वर्षापूर्वी झाली सायबर सेलची स्थापना

जळगाव: सोशल मिडिया, इंटरनेट, फेसबुक आदीच्या गुन्‘ांसंदर्भात राज्यात २००५ मध्ये एकाच वेळी जिल्हा पोलीस मुख्यालय व आयुक्तालयाच्या ठिकाणी सायबर सेलची निर्मिती करण्यात आली. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या नियंत्रणाखाली या सेलचे कामकाज चालते. दरम्यान, जळगाव उपविभागात वर्षभरात सायबर सेलचे फक्त तीनच गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्‘ांचे प्रमाण अधिक असले तरी प्रत्यक्ष तक्रार देण्यासाठी पुढे येणार्‍यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे.
जळगाव उपविभागात जिल्हा पेठ, जळगाव शहर, शनी पेठ, एमआयडीसी, जळगाव तालुका व रामानंद नगर आदी सहा पोलीस स्टेशनचा समावेश आहे. २०१३ मध्ये उपविभागात सायबरचा एकही गुन्हा दाखल झाला नाही. २०१४ मध्ये मात्र सहा गुन्हे दाखल झाले. जिल्हा पेठला तीन, तालुका, एमआयडीसी व रामानंद नगरला प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल आहे. त्यातील जिल्हा पेठचे दोन गुन्हे अद्यापही प्रलंबित आहेत फक्त एक गुन्हा निकाली काढण्यात आलेला आहे. उर्वरित पोलीस स्टेशनच्याही गुन्‘ांचा तपास अद्याप सुरुच आहे.
गेल्या वर्षी २०१५ मध्ये जिल्हा पेठ, एमआयडीसी व रामानंद नगरला प्रत्येकी एक असे एकुण तीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापैकी फक्त एमआयडीसी पोलीस स्टेशनच्या गुन्‘ातील दोषारोपपत्र न्यायालयात पाठविण्यात आले आहे तर अन्य दोघं पोलीस स्टेशनचे गुन्हे प्रलंबित आहेत.चालु वर्षात दोन दिवसापूर्वी जिल्हा पेठला आणखी एक गुन्हा दाखल झाला त्याचा तपास सुरु आहे. येत्या आठवड्यात आणखी एक गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्याचा तपास सायबर सेलकडेच आहे. त्यात नावे निष्पन्न झालीत तर गुन्हा दाखल होवू शकतो.
सायबर सेलमधून कर्मचारीही घटले
सायबरच्या गुन्‘ांबाबतचा तपास पुर्वी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे सोपविण्यात येत होता.आता पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍यांनाच त्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.स्थानिक गुन्हे शाखेच्या नियंत्रणात असलेल्या सायबर सेलकडे सद्यस्थितीत चार कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापुर्वी तेथे सात कर्मचारी होते.त्यातील तीन कर्मचार्‍यांच्या काही महिन्यापुर्वीच बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रमाण अधिक
सोशल मिडियावर आक्षेपार्ह मजकुर अथवा फोटो अपलोड करण्यासह ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. बॅँकेच्या नावाने फोन करणे अथवा मेसेज पाठवून माहिती घेवून गंडा घालण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. मात्र बहुतांश प्रकरणात तक्रारदार पुढे येत नाही,त्यामुळे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण कमी आहे.