नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधीवरील (ईपीएफ) व्याजदर २०१८-१९ या वर्षासाठी वाढवून ८.६५ टक्के करण्यात येणार असून, यासंबंधीची अधिसूचना श्रम मंत्रालयाकडून लवकरच जारी केली जाईल, असे केंद्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवार यांनी सांगितले. या निर्णयाचा सहा कोटी सदस्यांना फायदा होणार आहे. २०१७-१८ या वर्षासाठी ईपीएफवर ८.५५ टक्के व्याज दिले गेले होते.
फिक्कीने आयोजित केलेल्या खाजगी सुरक्षारक्षकांवरील परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर गंगवार यांनी पत्रकारांना सांगितले की, २०१८-१९ या वित्त वर्षासाठी ईपीएफचा व्याजदर वाढवून ८.६५ टक्के करण्यास वित्त मंत्रालयाने नाकारलेले नाही. यासंबंधीचा निर्णय लवकरच अधिसूचित केला जाईल, असा मला विश्वास आहे.
कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय फेब्रुवारीमध्येच घेतला आहे. विशेष म्हणजे तीन वर्षांत पहिल्यांदाच ईपीएफचा व्याजदर वाढविण्यात येत आहे. श्रममंत्री विश्वस्त मंडळाचे नेतृत्व करतात. विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयास वित्तमंत्रालयाची एक शाखा असलेल्या वित्तीय सेवा विभागाने एप्रिलमध्ये सहमती दर्शविली. वित्तमंत्रालयाच्या सहमतीनंतर प्राप्तिकर विभाग आणि श्रममंत्रालय यांनी व्याजदर अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. निर्णय अधिसूचित झाल्यानंतर ईपीएफओ आपल्या १३६ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या नावे आदेश काढून व्याज सदस्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास सांगेल.१५१ कोटींची शिल्लकईपीएफओच्या अंदाजानुसार, २०१८-१९ या वर्षात ८.६५ टक्के दराने व्याज दिल्यानंतर १५१.६७ कोटी रुपये संघटनेच्या कोषात शिल्लक राहतील. ८.७ टक्के दराने व्याज दिल्यास मात्र संघटनेला १५८ कोटी रुपयांची तूट सहन करावी लागेल. त्यामुळे संघटनेने ८.६५ टक्के व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.