निर्धारण समितीच्या हाती ‘प्रवेश शुल्क’

खासगी विना अनुदानित महाविद्यालयांच्या संदर्भात मात्र, प्रवेश शुल्काचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीद्वारा घेतला जातो.

प्रमोद गवळी, नवी दिल्ली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतर्फे वसूल करण्यात येणारे प्रवेश शुल्क हे संबंधित राज्य सरकारतर्फे निर्धारित केले जाते, परंतु खासगी विना अनुदानित महाविद्यालयांच्या संदर्भात मात्र, प्रवेश शुल्काचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीद्वारा घेतला जातो.केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नड्डा बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकार एक समिती स्थापन करते आणि ही समिती संबंधित महाविद्यालयांच्या प्रस्तावित प्रवेश शुल्कावर व्यापक विचार करते. जे शुल्क आकारले जाणार आहे, ते औचित्यपूर्ण आहे किंवा नाही, हे समिती ठरविते. समिती जे शुल्क निर्धारित करते ते त्या महाविद्यालयाला स्वीकारावे लागते. त्यात कसलाही बदल केला जात नाही.’नक्षली हल्लेखा. विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या आणखी एका प्रश्नाच्या उत्तरात गृहराज्यमंत्री हरिभाई चौधरी यांनी सांगितले की, ‘छत्तीसगडमध्ये २०१५ या वर्षात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) जवानांवर नक्षलवाद्यांनी एकूण १०५ हल्ले केले, ज्यात २७ जवान शहीद झाले. या वर्षी एप्रिलपर्यंत सुरक्षा दलांवर ३३ वेळा नक्षली हल्ले करण्यात आले आहेत आणि त्यात १३ जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. नक्षलग्रस्त भागांमध्ये सुरक्षा दलांचे जवान वापरत असलेल्या शस्त्रांच्या तुलनेत नक्षल्यांजवळ अधिक चांगली शस्त्रे नाहीत.’