नवी दिल्ली : संरक्षण क्षेत्रात जेथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता आहे, तेथे विदेशी थेट गुंतवणुकीची (एफडीआय) सध्या असलेली ४९ टक्क्यांची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते. परंतु त्यासाठी विदेशी गुंतवणूक उद्योग (विकास आणि नियमन) कायदा १९५१ अंतर्गत औद्योगिक परवाना प्राप्त करणे अनिवार्य आहे, असे संरक्षण राज्यमंत्री इंदरजीतसिंग राव यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले.
राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात इंदरजीतसिंग राव म्हणाले, सरकारने २४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी एक प्रेस नोट जारी करून संरक्षण क्षेत्रात सुधारित एफडीआय धोरण अधिसूचित केले आहे. त्यात आॅटोमॅटिक रूटमार्फत एफडीआयमध्ये ४९ टक्के पर्यंत वाढ करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. परंतु नवे तंत्रज्ञान येणार असेल तर ही ४९ टक्क्यांची मर्यादा आणखी वाढविली जाऊ शकते. या संदर्भात विदेशी गुंतवणूक संवर्धन मंडळ प्रमुख भूमिका पार पाडेल. हे मंडळ सुरक्षा मंजुरी (क्लिअरन्स) बाबत अन्य मंत्रालयाशिवाय गृहमंत्रालय व संरक्षण मंत्रालयाशी विचारविमर्श करेल.किती झाली गुंतवणूक? संरक्षण क्षेत्रात एफडीआयची परवानगी मिळाल्यापासून डिसेंबर २०१५ पर्यंत शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा आणि आॅप्टिकल यंत्रसामग्री आदींच्या उत्पादनासाठी ५० लक्ष डॉलर्स पेक्षा जास्त विदेशी थेट गुंतवणूक करण्यात आली आहे.