अमेरिका देणार भारताला साथ : व्यापार सुलभ कराराचा मार्ग प्रशस्त
नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन : गरीब आणि शेतक:यांच्या हितावरून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यात भारताने मोठे यश मिळविले. अन्नधान्याच्या साठवणुकीच्या मुद्यावर भारताला पाठिंबा देण्यास अमेरिका राजी झाल्याने जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्ल्यूटीओ) व्यापार सुलभ करार (टीएफए) अमलात आणण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. अंतिम तोडगा निघेर्पयत उभय देशांत ‘शांतता अधिनियम’ कायम ठेवण्याबाबतही मतैक्य झाले आहे. भारताचा अन्नसुरक्षा कार्यक्रम विना अडथळा राबविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
अन्नसुरक्षा कार्यक्रमाबाबत जागतिक व्यापार संघटना कायमस्वरूपी तोडगा काढेर्पयत ‘शांतता अधिनियम’ अनिश्चित कालावधीर्पयत कायम राहील. जागतिक व्यापार संघटनेच्या बाली येथील परिषदेतील करारातहत सदस्य देशांना एक दुस:यांविरुद्ध 2क्17 र्पयत आव्हान देता येणार नाही.
जागतिक व्यापार संघटनेत अन्नसुरक्षेसाठी धान्य साठवणीच्या मुद्यांवरील मतभेद भारत आणि अमेरिकेने यशस्वीपणो दूर केले आहेत. यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेतील कोंडी संपुष्टात येईल आणि व्यापार सुलभ करार लागू करण्याचा मार्गही प्रशस्त होईल, असे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य असलेल्या अनेक देशांनी अन्नसुरक्षेबाबतच्या भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते.
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी मायकल फ्रोमॅन यांनी वॉशिंग्टन येथे सांगितले की, आता बाली कराराला चालना मिळेल. उशिरा का होईना, एकदाचे मतभेद मिटले असून बाली करार अमलात आणण्यासाठी भारतासोबत सहमती झाली आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4गरीब घटकातील कुटुंबांना स्वस्त दरात धान्याचा पुरवठा करता यावा, यासाठी शांतता अधिनियमाला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी भारत करीत आहे.
4शेतक:यांकडून किमान हमी भावाने धान्य खरेदी करून ते गरीब कुटुंबांना स्वस्तात देता यावे, यासाठी सबसिडीचे प्रमाण ठरविण्यासंबंधीच्या नियमात दुरुस्ती करण्यात यावी, असेही भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला सांगितले होते.
4जागतिक व्यापार संघटनेच्या सध्याच्या नियमानुसार धान्योत्पादनाच्या एकूण मूल्याच्या 1क् टक्के सबसिडी निर्धारित करण्यात आली आहे.
4शांतता अधिनियमातहत (पीस क्लॉज) जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यांना सबसिडीची मर्यादा ओलांडल्यास दंड करण्यापासून संरक्षण आहे.
4जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार विकसनशील देश एकूण उत्पादनाच्या 1क् टक्के सबसिडी देऊ शकतात.