- हरिश गुप्ता, नवी दिल्ली
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे जे भरडून निघाले त्या सगळ््यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने केलेला प्रयत्न म्हणजे बुधवारी सादर झालेला केंद्रीय सर्वसाधारण अर्थसंकल्प. निम्न आणि मध्यम वर्गाला दर वर्षाला १२,५०० रुपयांची कर सवलत दिली तर कंपन्यांना करात ५ टक्के अनपेक्षित सवलत दिली. तथापि, हा लाभ ज्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपयांची आहे, त्यांच्यापुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. भाषणात अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी नोटांबदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम (आघात) हा पुढील वर्षी असणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे जमा झालेल्या जुन्या नोटांबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काहीही खुलासा केला नाही. जुन्या नोटा जमा करण्याची मुदत ३० डिसेंबर रोजी संपली. पण बँकांत किती पैसा जमा झाला आहे हे अद्याप जाहीरच करण्यात आलेले नाही. नोटाबंदीमुळे ज्यांच्या डोळ््यांत अश्रू आले त्यांचे डोळे पुसण्याचा प्रयत्न जेटली यांनी केला आहे. जेटली यांच्यासमोर आर्थिक तूट कमी करण्याचे मोठे अवघड आव्हान होते. ते काही फार सवलती देऊ शकलेले नाहीत. वैयक्तिक आणि लघुउद्योगांच्या आयकरात कपात करून जेटली यांनी त्यांना खुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. नोटाबंदीमुळे लघुउद्योगांना तोटा सोसावा लागला व त्यातील मोठ्या संख्येने उद्योग बंदही झाले. निवडणुका होत असलेल्या उत्तर प्रदेशसह सर्वच लघुउद्योगांनाही या निर्णयाचा लाभ होईल. पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असल्या तरी अर्थसंकल्पात त्या नजरेसमोर ठेवण्यात आलेल्या नाहीत, एवढेच याचे वैशिष्ट्य.सगळ््या गृहनिर्माण योजनांसाठी प्रचंड म्हणता येईल असा निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे स्थावर मालमत्तेच्या (रियल इस्टेट) क्षेत्राला मोठे प्रोत्साहन मिळेल कारण नोटाबंदीच्या निर्णयाचा या क्षेत्राला मोठा फटका बसला होता.