आठवा खनिज ई-लिलाव 47 लाख टनांचा; मात्र फटका 470 कोटींचा

- तिजोरीचे नुकसान कोण भरून देणार? अभ्यासकांचा सरकारला खडा सवाल
पणजी : सरकारने आठव्या आणि अंतिम ई-लिलावात तब्बल 47 लाख 23 हजार 149 टन खनिज विक्रीस काढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. आजपर्यंतचा हा सर्वात मोठा खनिज लिलाव ठरणार आहे. दुसरीकडे लिलावास विलंब लावल्याने तब्बल 470 कोटी रुपयांना सरकारी तिजोरीला मुकावे लागले असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
खाणविषयक अभ्यासक तथा अर्थतज्ज्ञ राजेंद्र काकोडकर म्हणाले की, र्पीकर मुख्यमंत्री असताना खनिजाचा ई-लिलाव केला असता तर याच 47 लाख टनांना प्रति टन 1000 रुपये जास्त मिळाले असते; परंतु र्पीकरांनी दर वाढतील म्हणून वाट पाहिली आणि खनिज तसेच ठेवले. तिजोरीचे झालेले हे नुकसान र्पीकर आता कसे भरून देणार हे त्यांनी जनतेसाठी स्पष्ट करायला हवे. न्यायालयाने ई-लिलावाचा आदेश नोव्हेंबर 2013 मध्ये दिला होता. त्याच वेळी लिलाव केला असता तर तिजोरीचा फायदा झाला असता. दोन वर्षे वाट पाहण्याची काय गरज होती, असा सवाल काकोडकर यांनी केला. सरकारकडे अशी कोणती अभ्यासू यंत्रणा आहे की जी आंतरराष्ट्रीय दरांबाबत ठोस सांगू शकते, हे लोकांनाही कळायला हवे, असे ते म्हणाले.
आठव्या ई-लिलावात विक्रीला काढला जाणार असलेला खनिज माल वेगवेगळ्या खाणींच्या ठिकाणी तसेच जेटींवर आहे. कुडणे, डिचोली, सुर्ला, साखळी, शिरगाव, कष्टी-सांगे, बिंबल, पाटये-तुडव, शिगाव, सोनूस, सुळकर्णे, मायणा-केपे, मुगाळी, कुर्पे आदी खाणींच्या ठिकाणी तसेच शिरसई, सारमानस, वाघुस, सुर्ला, सावर्डे, शेळवण आदी जेटींवर हा माल लंप्स, फाईनच्या स्वरूपात आहे.
याआधीच्या सात ई-लिलावांमध्ये सुमारे 60 लाख टन खनिज विकले गेले असून त्यातून 800 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. आठव्या आणि अंतिम ई-लिलावातून किमान 500 कोटी रुपयांची अपेक्षा सरकारने ठेवली आहे. या खनिज मालाच्या बोलीचा दर आणि लिलावाची तारीख कालांतराने जाहीर केली जाणार आहे. सप्टेंबरअखेरपर्यंत सर्व खनिज मालाचा लिलाव पूर्ण करण्यात येणार आहे.
अभ्यासकांच्या मते, खाण व्यवसाय तेजीत होता तेव्हा 2011 मध्ये दर महिन्याला 70 लाख टन खनिजसुध्दा निर्यात केले गेले आहे. त्या तुलनेत एकाच वेळी 47 लाख टन खनिजाचा लिलाव ही मोठी बाब नव्हे.
(प्रतिनिधी)