गरीबांच्या शिक्षणहक्काच्या जागा अबाधितच !

हायकोर्ट : शाळांच्या याचिका फेटाळल्या
मुंबई : मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के जागा पूर्व प्राथमिक व पहिलीच्या प्रवेशात राखून ठेवा, या राज्य शासनाच्या परिपत्रकाविरोधात काही शाळांनी दाखल केलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या.
न्या. अनुप मोहता यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळल्या. तसेच ज्या शाळा जागा राखून ठेवणार नाहीत त्यांच्यावर शासनाने योग्य ती कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाने जानेवारी महिन्यात हे परिपत्रक जारी केले. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात नव्याने परिपत्रक जारी करून शाळांना या जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले. ज्या शाळा पूर्व प्राथमिक वर्गापासून प्रवेश देतात त्यांनी तसेच ज्या शाळा पहिलीपासून प्रवेश देतात त्यांनी या प्रवेशापासून जागा राखून ठेवाव्यात. शिवाय, पूर्व प्राथमिक प्रवेशात काही जागा शिल्लक राहिल्यास पहिलीच्या प्रवेशात हा कोटा वर्ग करावा, असेही शासनाने शाळांना सांगितले होते. मात्र यंदाचे प्रवेश पूर्ण झाल्याने यंदाच्या वर्षी अशा पद्धतीने प्रवेश देणे शक्य नसल्याचा दावा करत डझनभर शाळांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
मात्र काही शाळा या राखीव जागा विकतात, असे प्रतिज्ञापत्र शासनाने न्यायालयात दाखल केले. तर शाळांनी शासनाचे परिपत्रक बेकायदा असल्याचा दावा केला. अखेर उभयंतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने याचा निकाल राखून ठेवला होता व तो शुक्रवारी जाहीर केला. (प्रतिनिधी)