नवी दिल्ली : कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को कंपनीस ओडिशातील तालबिरा-२ हा कोळसा खाणपट्टा देण्यास माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी प्रस्थापित पद्धतीचा भंग करून संमती दिल्याने या खासगी कंपनीस मोठ्या नफ्याचे घबाड मिळाले व परिणामी सरकारी न्येवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशनचे नुकसान झाल्याचे सकृद्दर्शनी दिसते, असे मत नोंदवत ‘सीबीआय’ विशेष न्यायालयाने डॉ. सिंग यांना कोळसा खाण घोटाळ्यात आरोपी करत ८ एप्रिल रोजी हजर राहण्यासाठी समन्स जारी केले. माजी पंतप्रधानावर फौजदारी व भ्रष्टाचाराचा खटला चालण्याची भारतातील ही पहिलीच वेळ आहे.
सीबीआयने सादर केलेला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ अमान्य करत विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश भारत पराशर यांनी डॉ. सिंग यांच्याखेरीज उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी.सी. पारख, हिंदाल्को कंपनी व हिंदाल्कोचे वरिष्ठ अधिकारी शुभेंदू अमिताभ आणि डी. भट्टाचार्य यांनाही समन्स जारी केले. गुन्हेगारी कट (भादंवि कलम १२० बी) व सरकारी नोकरांकडून गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात (कलम ४०९) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमान्वये या सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना जम्नठेपेपर्यंतची शिक्षा दिली जाऊ शकते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
सत्य बाहेर येईल
अर्थातच मी उद्विग्न झालो आहे, मात्र हा जीवनाचा भाग आहे. कायदेशीर छाननीची माझी तयारी आहे, असे मी नेहमीच सांगत आलो आहे. मला सर्व तथ्य समोर आणण्याची संधी मिळेल. सत्य प्रस्थापित होईल. देशातील न्यायालयीन प्रक्रियांचा मी आदर करतो. योग्य वातावरणात खटला चालेल आणि माझे निरपराधित्व सिद्ध होईल, याची मला खात्री आहे. - डॉ. मनमोहन सिंग, माजी पंतप्रधान
न्यायाधीशांनी म्हटले की, या खाणपट्टय़ाचे हिंदाल्कोला वाटप केले गेले तेव्हा डॉ. सिंग यांच्याकडे कोळसा मंत्रालयाचा कार्यभारही होता. त्यामुळे पंतप्रधान या नात्याने प्रत्येक प्रकरणात मी अगदी बारकाईने लक्ष घालणे अपेक्षित नव्हते, असेही ते म्हणू शकत नाहीत.
मदतीचा हेतू जाणीवपूर्वक
- खरे तर पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी के.व्ही. प्रताप व जावेद उस्मानी यांनी तलिबिरा २ किंवा ३ खाणपट्टय़ात हिंदाल्कोला सामावून न घेण्याविषयी सावध केले होते, तरी डॉ. सिंग यांनी तलिबिरा-२ पट्टा हिंदाल्कोला देण्याचा कोळसा सचिव पी. सी. परख यांनी मांडलेला प्रस्ताव मंजूर केला, असेही न्यायाधीश पराशर यांनी म्हटले.
- शिवाय खाणपट्टय़ांसाठी आलेले अर्ज 'स्क्रीनिंग कमिटी'कडे पाठविण्याची सुप्रस्थापित पद्धत त्या वेळी अवलंबिली जात होती. पण हिंदाल्कोला खाणपट्टा देताना ती बाजूला ठेवली. यावरून हा निर्णय हिंदाल्कोला जाणीवपूर्वक मदतीसाठी घेतला, असा अर्थही डॉ. सिंग यांच्या अकृतीवरून निघतो, असे न्यायालयाने म्हटले.
आपण या निकालात जी सकृद्दर्शनी मते नोंदवीत आहोत किंवा जे निष्कर्ष काढत आहोत ते माजी पंतप्रधानांविषयी आहेत व त्याने संपूर्ण देशाचे नीतिधैर्य खच्ची होईल याची जाणीव ठेवून पूर्ण विवेकबुद्धीने आपण हे लिहीत आहोत. - पराशर, न्यायाधीश
कुमार मंगलम बिर्ला यांच्याकडून आलेल्या पत्रांचा हवाला देऊन हे प्रकरण लवकरात लवकर हातावेगळे करण्यास पंतप्रधान कार्यालयाकडून कोळसा मंत्रालयास वारंवार लेखी व टेलिफोनवरून स्मरण करून दिले जाणे यावरूनही पंतप्रधान कार्यालयाने यात वाजवीपेक्षा जास्त स्वारस्य दाखविले, हेच दिसते.- न्यायालय
महानदी कोलफिल्डच्या ताब्यात असलेल्या तलिबिरा-३ खाणपट्टय़ात हस्तक्षेप करणे व हिंदाल्कोला अतिरिक्त कोळसा देणे हाही आणखी एक परिस्थितीजन्य पुरावा ठरतो.