डॉ. आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारकाला मिळणार गती -१

(((((लोकमत इफेक्ट ))))))
डॉ. आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारकाला मिळणार गती
लीज नूतनीकरणाचा अडथळा दूर होणार : मुख्यमंत्र्यांनी दिले प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश

नागपूर :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर व विदर्भातील रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्याची धडक मोहीम सुरू केली आहे. यातच शुक्रवारी त्यांनी घेतलेल्या नागपुरातील रस्त्यांच्या आढावा बैठकीत पटवर्धन मैदानावरील जागेच्या लीज नूतनीकरण संबंधातील प्रस्ताव तातडीने पाठविण्यात यावा, अशा सूचना दिल्या. धंतोली येथील पटवर्धन मैदानावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारक प्रस्तावित आहे. परंतु जागा लीज नूतनीकरणामुळे या स्मारकाचे काम रखडले होते. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत पुढाकार घेतल्याने आता स्मारकाच्या कामाला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत लोकमतने वारंवार वृत्त प्रकाशित करीत प्रशासन व शासनाचे लक्ष वेधले होते, हे विशेष.
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त १९९२ साली महापालिकेने स्वत:हून शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारक उभारण्याची घोषणा केली होती. महापालिका सभागृहात त्याला एकमुखाने मंजुरीसुद्धा प्रदान केली होती. शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी भव्य असे स्मारक होणार होते. मनपाने त्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने पटवर्धन मैदानाची जागा स्मारकासाठी निश्चित केली. एक कोटी रुपयांची तरतूदसुद्धा महापालिकेने केली होती. परंतु त्यानंतर त्यावर काहीच काम झाले नाही. तब्बल दहा वर्ष ती फाईल धूळखात पडली होती. अधूनमधून काही आंबेडकरी संघटनांकडून स्मारकाचा मुद्दा रेटला जात होता. मात्र त्यात फारसा जोर नसल्याने मनपा प्रशासनानेही त्याकडे कधी लक्ष दिले नाही.
२००२ साली महापालिकेच्या पहिल्याच सभेत नव्यानेच निवडून आलेल्या बहुजन समाज पार्टीच्या सदस्यांनी जन्मशताब्दी स्मारकाचा मुद्दा उपस्थित केला. मनपाचे पक्षनेते असलेले राहुल तेलंग यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेत कामकाज बंद पाडले. तेव्हा महापौर विकास ठाकरे आणि मनपा आयुक्त टी. चंद्रशेखर होते. फाईल शोधण्यात आली. तीन तासानंतर स्मारकावर चर्चा झाली. पुन्हा एक समिती स्थापन झाली. टी. चंद्रशेखर यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला. स्मारकाबाबतचे डिझाईन तयार करून घेण्यात आले. दरम्यान पटवर्धन मैदानावरील लीज संपली. त्याचे नूतनीकरण करण्यासंदर्भात महापालिकेने सरकारकडे अर्ज केला. त्यासंबंधी आवश्यक रक्कमही भरली. परंतु कुठे माशी शिंकली माहीत नाही. लीज नूतनीकरणाचे भिजतघोंगडे कायम होते.