ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २ - मुस्लिम समाजातील तीन वेळा तलाख म्हणत पुरूषाने पत्नीला घटस्फोट देण्याच्या प्रथेचे समर्थन करताना मुस्लिम लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या धार्मिक स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करु नये असे म्हटले आहे. ट्रिपल तलाकची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवू नये असे मुस्लिम लॉ बोर्डाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
ट्रिपल तलाकला इस्लाममध्ये परवानगी असून, नव-याला यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार योग्य आहे. कारण ट्रिपल तलाकचा निर्णय आततायीपणे घेतला जात नाही असा दावा लॉ बोर्डाने केला आहे. लग्न, घटस्फोट आणि देखभालीचे नियम प्रत्येक धर्मानुसार बदलत जातात, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
धार्मिक बाबींमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये असे मुस्लिम पर्सनला लॉ बोर्डाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. वैवाहिक जीवनात दुरावा आल्यानंतर पती-पत्नीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला तर तो योग्य निर्णय आहे असे लॉ बोर्डाचे म्हणणे आहे.
काही मुस्लिम महिलांनी ट्रिपला तलाकला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्याची वैधता तपासली जात आहे.