ऑनलाइन लोकमत -नवी दिल्ली, दि. २४ - आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेच नुकसान करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप दर्शवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेच नुकसान करणा-या आंदोलनकर्त्यांविरोधात तसंच राजकीय पक्षांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे सांगितले आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली लोकांना देशाची संपत्ती जाळून देण्याची तसंच देशाला वेठीस धरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवल आहे. नुकसान करणा-यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी न्यायालय कठोर कायदा करणार आहे. नुकसान करणा-यांकडून भरपाई घेण्यात यावी असंदेखील न्यायालयाने सुचवलं आहे. हार्दीक पटेलने आपल्यावर करण्यात आलेल्या देशद्रोहाच्या आरोपाविरोधात केलेल्या याचिकेदरम्यान न्यायालयाने हे मत नोंदवलं आहे. हार्दीक पटेल यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या पटेल आरक्षण आंदोलनातदेखील सार्वजनिक संपत्तीच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होत.
आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्तेच नुकसान करु नये - सर्वोच्च न्यायालय
By admin | Updated: February 24, 2016 18:00 IST