ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 23 - व्हाट्सअॅप अकाऊंट डिलीट करणा-यांची माहिती तसंच डाटा लगेच काढून टाका. सोबतच व्हाट्सअॅप युझर्सची माहिती फेसबूकसोबत शेअर करु नका असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसंच व्हाट्सअॅपसारख्या मेसेजिंग अॅपला नियामक आराखड्यात आणू शकतो याची विचारणा सरकार आणि ट्रायकडे करण्यात आली आहे.
एखाद्या युजरचे अकाउंट समाप्त झाल्यानंतर त्या युजरची माहिती सर्व्हरवर राहत नाही, असा खुलासा बुधवारी व्हाटस्अ‍ॅपच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. व्हट्सअ‍ॅपच्या वतीने न्यायालयात असेही सांगण्यात आले की, आमचे धोरण हे युजर्सच्या गोपनीयतेचे कुठेही उल्लंघन करीत नाही; तर ‘एंड टू एंड इन्स्क्रीप्शन’मुळे तिसरी व्यक्ती मॅसेज वाचू शकत नाही. या प्रकरणी न्यायालयाने आज निर्णय दिला आहे.
कर्मण्यासिंह सरीन व श्रेया सेठी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म व्हाट्सअ‍ॅपने ही माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रतिभा सिंह यांनी बाजू मांडली. मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्या. संगीता ढिंगरा सहगल यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आहे. अकाउंट समाप्त झाल्यानंतर युजर्सची माहिती राहते का, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. त्यावर व्हाट्सअ‍ॅपने ही माहिती दिली होती. मेसेज डिलिव्हर्ड झाल्यानंतर तो डीलीट करण्यात येतो. तर डिलिव्हर्ड न झाल्यास तो ३० दिवसांपर्यंत ठेवण्यात येतो, असेही सांगण्यात आले. अर्थात, व्हॉट्स अ‍ॅपच्या या खुलाशाचा व नव्या गोपनीय धोरणाचा याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला होता.
फेसबुकने व्हाटस्अ‍ॅपचा ताबा घेतल्यानंतर व्हाटस्अ‍ॅपने २५ ऑगस्ट रोजी धोरणात बदल केला आहे. त्यानुसार युजर्सला आपली माहिती शेअर करण्यासाठी या सर्वांत मोठ्या सोशल नेटवर्किंग साईटचा फेसबुकचा पर्याय देण्यात आला आहे. अर्थात, हा पर्याय नको असल्यास ३० दिवसांच्या आत म्हणजेच २५ सप्टेंबरपर्यंत युजर्सला यातून बाहेर पडता येईल.