नवी दिल्ली : शासकीय निवासस्थानी रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणावरून वादात अडकलेले दिल्लीउच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याकडे सध्या कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवू नका, असे आदेश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी शनिवारी दिले. दरम्यान, न्या. वर्मा यांच्यावर असलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
या चौकशी समितीमध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती न्या. शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जी. एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्या. अनू शिवरामन यांचा समावेश आहे.
सरन्यायाधीशांकडे अहवाल सादर
न्या. वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय यांनी आपला अहवाल सरन्यायाधीशांकडे सादर केला आहे. या अहवालाची पडताळणी करून सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम न्या. वर्मांविरुद्ध काही कारवाई करू शकते. १४ मार्च रोजी रात्री न्या. वर्मा यांच्या दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी आग लागल्यानंतर अग्निशमन दलाचे कर्मचारी तातडीने दाखल झाले आणि त्यांनी आग विझविली.
बँकेच्या फसवणुकीचागुन्हा दाखल
न्यायाधीश वर्मा यांच्याबाबत आणखी एक खळबळजनक माहिती बाहेर आली आहे. २०१८ मध्ये सीबीआयने त्यांच्यावर साखर कारखान्याच्या माध्यमातून बँकेत घोटाळा केल्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. तेव्हा ते कारखान्याचे संचालक होते. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने केलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बनावट कर्ज योजनेद्वारे फसवणूक केल्याचा आरोप होता.