ग्रामनिधी कर्जाबाबत ग्रा.पं.ची चौकशी जि.प.चा निर्णय : सदस्य विजय पाटील यांचा सभात्याग

जळगाव- जि.प.च्या माध्यमातून ग्रा.पं.ना गत काळात वितरित झालेल्या ग्रामनिधीच्या कर्जाचा विनीयोग योग्य प्रकार झाला आहे की नाही याबाबत चौकशी करण्याचा निर्णय जि.प.च्या स्थायी समितीच्या सभेत शनिवारी झाला. तसेच ग्रामनिधी कर्जासंबंधी जेथे अनागोंदी आढळेल तेथील ग्रामसेवकास बडतर्फ व सरपंचास अपात्र करण्याचा निर्णयही झाला.
दुपारी साने गुरुजी सभागृहात ही सभा झाली. प्रयाग कोळी अध्यक्षस्थानी होत्या. उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर आमले, सभापती दर्शना घोडेस्वार, सुरेश धनके, मीना पाटील, सदस्य प्रभाकर सोनवणे, विजय पाटील, अशोक कांडेलकर, प्रकाश सोमवंशी, सीईओ आस्तिककुमार पांडेय आदी उपस्थित होते.

ग्रामनिधीच्या दुरुपयोगाच्या तक्रारी
जिल्हाभरात ५१ ग्रा.पं.च्या ग्राम निधी कर्जाच्या थकबाकीची यादी सभेत सादर करण्यात आली. त्यांचे सुमारे पाच कोटी कर्ज थकले आहे. तसेच या निधीचा उपयोग निर्देशानुसार केला जात नाही, अशा तक्रारी असल्याचे सदस्य अशोक कांडेलकर, प्रकाश सोमवंशी, प्रभाकर सोनवणे आदींनी सांगितले.

सहा महिने कार्यकाळ शिल्लक पंचायतीला नाही मिळणार कर्ज
अनेकदा ग्रा.पं.चा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपण्याच्या काही महिन्यांपूर्वी ग्रामनिधीचे कर्ज घेण्याचे प्रकार होतात. ही बाब लक्षात घेता यापुढे ग्रा.पं.चा कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी कर्ज मागणीचा प्रस्ताव आल्यास तो नाकारावा, असा निर्णय झाला.

थकबाकीदार ग्रा.पं.ना कामे देऊ नका
ज्या ग्रा.पं. आपल्या गावातील आरोग्य केंद्राचे नूतनीकरण, दुरुस्ती व इतर कामे करून घेण्यास सक्षम नसतील त्या ग्रा.पं.ना कामे देऊ नयेत, अशी मागणी सदस्यांनी केली. साकळी ग्रा.पं.च्या आरोग्य केंद्राच्या बांधकामाचा मुद्दाही यानिमित्त समोर आला. त्यावरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये जुंपली.

अभियंत्याची चौकशी व बदली
सदस्य विजय पाटील यांनी चोपडा येथील बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता राजू बेहरे यांच्याबाबत २०१२ पासून तक्रारी आहेत. पण चौकशी केली जात नाही, असा आरोप केला. त्यास इतर सदस्यांनी पाठिंबा दिला. यानंतर बेहरे यांची चौकशी करण्यासह त्यांची चोपडा तालुक्यातून इतरत्र बदली करण्याचा निर्णय झाला.

व्यापारी गाळ्यांचे बेकायदेशीर हस्तांतरण
ग्रामसमृद्धी योजनेतून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतर्फे अपंग बांधवांना गाळे दिले, पण हे गाळे संबंधितांनी बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केले. पैशांचे व्यवहार झाले. यामुळे या योजनेचा उद्देश सफल झालेला नाही. याची चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली.