१९ गावांमध्ये पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित १० हजार कुटुंबांना भूखंड वाटप : हतनूर व पाडळसे प्रकल्पातील सर्वाधिक गावठाणे

जळगाव : जिल्‘ात राबविण्यात येणार्‍या प्रकल्पांच्या कामासाठी संपादित जमीनवरील १९ गावांना पुनर्वसनाची प्रतीक्षा कायम आहे. हतनूर प्रकल्पातील सर्वाधिक सात व निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे येथील ९ गावठाणांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
जिल्‘ात सात प्रकल्पातील पुनर्वसनाची गरज
जिल्‘ात सद्यस्थितीला हतनूर प्रकल्प, बोरी प्रकल्प, हिवरा प्रकल्प, बहुळा प्रकल्प, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, वाघूर प्रकल्प, अंजनी प्रकल्प, अंजनी जलाशयाची क्षमता वाढविणे तसेच गिरणा मध्यम प्रकल्पाचे काम सुरू आहे.
१३ हजार कुटुंब प्रकल्पग्रस्त
सातही प्रकल्पांच्या निमित्ताने १२ हजार ८५५ कुटुंबांना फटका बसला आहे. या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात सर्वाधिक सात हजार १२३ कुटुंब ही हतनूर प्रकल्पांतर्गत आहेत. तर त्या पाठोपाठ निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे या अंतर्गत दोन हजार ११७ कुटुंब आहेत. तर वाघूर प्रकल्पांतर्गत दोन हजार ५१ कुटुंबांचा समावेश आहे.
१० हजार कुटुंबाना भूखंडाचे वाटप
जिल्‘ात या सात प्रकल्पातील बाधितांच्या पुनर्वसनाचे काम सुरू असताना जिल्हा प्रशासनाने दहा हजार ८७ कुटुंबांना भूखंडाचे वाटप केले आहे. मात्र अजूनही दोन हजार ७५८ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाना भूखंडाची प्रतीक्षा आहे. त्यापैकी गिरणा मध्यम प्रकल्प नाशिक अंतर्गत चाळीसगाव तालुक्यातील मौजे विसापूर तांडा हे गाव बाधित झाले होते. या गावाचे पुनर्वसन नाशिक जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
अंजनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी
एरंडोल तालुक्यातील अंजनी जलाशयाची क्षमता वाढविण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. उंचीवाढनुसार भूसंपादन व पुनर्वसन करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत शासनस्तरावर प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील ६९६ प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडवाटपावर निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
५५ वर्षांपासून सुरू आहे संघर्ष
रावेर व मुक्ताईनगर तालुक्यातील २२ पूरग्रस्त गावातील शेकडो नागरिकांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर त्यांना ज्या ठिकाणी जमिनी मिळाल्या, त्या नावावर करून घेण्यासाठी तब्बल ५५ वर्षापासून त्यांना संघर्ष करावा लागतोय. १९५९ साली या २२ गावामंध्ये महापूर आला होता. त्यानंतर येथील ग्रामस्थांचे पुनवर्सन झाले होते. मात्र, त्यांना मिळालेल्या जमिनी अद्यापही त्यांच्या नावावर नाहीत. त्यानुसार तहसीलदारांनी संबंधित गावांमध्ये जाऊन अहवाल तयार करून येथील ग्रामस्थांचा प्रश्न युद्धपातळीवर मार्गी लावण्याचे आदेश ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या आढावा बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिले होते.