लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पार्टीच्या २० आमदारांची मंत्र्यांचे संसदीय सचिव म्हणून केलेली नियुक्ती, दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केली असली, तरी त्यांना अपात्र घोषित करण्याविषयीचे प्रकरण यापुढेही सुरूच राहील, असा निकाल निवडणूक आयोगाने दिल्याने, या आमदारांच्या डोक्यावरील संभाव्य अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहिली आहे.‘आप’च्या एकूण २१ आमदारांना १५ मार्च २०१५ रोजी मंत्र्यांचे संसदीय सचिव म्हणून नेमले गेले. हे पद ‘लाभाचे पद’ असल्याने या आमदारांना राज्यघटनेनुसार अपात्र घोषित केले जावा, अशी याचिका प्रशांत पटेल यांनी राष्ट्रपतींकडे केली. राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निर्णयासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठविले. ते आयोगात प्रलंबित असताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी या नियुक्त्या रद्द केल्या.ज्या पदांवरून ही अपात्रतेसाठी याचिका केली गेली, ती पदेच आता रद्द झाल्याने, ही याचिकाही निरर्थक ठरली आहे. त्यामुळे ती निकाली काढावी, असा अर्ज या आमदारांनी आयोगाकडे केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसिम झैदी व निवडणूक आयुक्त ए. के. ज्योती तो फेटाळला व या आमदारांविरुद्ध अपात्रसेसंबंधीची सुनावणी यापुढेही सुरू राहील, असा निकाल दिला...तर ‘मिनी’ निवडणूकदिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी ६७ जागा आम आदमी पार्टीने (आप) जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी त्यापैकी स्वत:सह २१ जणांचे मंत्रिमंडळ स्थापन केल़े़ आयोगाने या आमदारांना अंतिमत: अपात्र घोषित केले, तर दिल्लीमध्ये ‘आप’चे मोठे बहुमत असूनही ७० पैकी २० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक घ्यावी लागण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवू शकेल.
‘आप’च्या २० आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार
By admin | Updated: June 25, 2017 01:00 IST