वादग्रस्त विधेयक चिकित्सा समितीकडे, राजस्थान सरकारची माघार

जयपूर : काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे आणि विविध स्तरांतून होत असलेल्या प्रखर विरोधापुढे माघार घेत, राजस्थान सरकारने अखेर वादग्रस्त फौजदारी कायदा दुरुस्ती विधेयक विधानसभेच्या चिकित्सा (प्रवर) समितीकडे वर्ग केले आहे. ७ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सोमवारी राजस्थानचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया यांनी विरोधाला न जुमानता हे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या सुरुवातीलाच विधिमंडळ कामकाजमंत्री राजेंद्र राठौर यांनी सभागृहात सांगितले की, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी सोमवारी रात्री या विधेयकाबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांशी चर्चा केली. त्यावर गृहमंत्री निवेदन देतील.त्यानंतर, गृहमंत्री कटारिया यांनी सभागृहात सांगितले की, सप्टेंबरमध्ये हा वटहुकूम जारी करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची मंजुरी घेण्यात आली होती. त्यावर अपक्ष आमदार माणिक चंद सुराणा म्हणाले की, या वटहुकमाची जागा घेणारे दुरुस्ती विधेयक मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची मंजुरी घेणे जरूरी होते, हा खरा मुद्दा आहे. तेवढ्यात विरोधी आमदारांनी अध्यक्षांच्या आसनापुढे जमा होत विधेयक मागे घेण्याची मागणी करीत गोंधळ घातला. त्यावर कटारिया म्हणाले की, सदस्यांनी केलेल्या सूचनांवर सरकार विचार करेल. त्यानंतर, त्यांनी हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे वर्ग करण्याचा ठराव मांडला. सभागृहाने हा ठराव संमत केला. या समितीला पुढच्या अधिवेशनात अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.हे वादग्रस्त विधेयक चिकित्सा समितीकडे वर्ग करण्याचा ठराव संमत झाल्यानंतर, अध्यक्षांनी इतर प्रश्न पटलावर घेतले, परंतु काँग्रेस सदस्यांनी शेतकºयांच्या समस्यांचा मुद्दा उपस्थित करून शेतकºयांचे कर्ज माफ करण्याची जोरदार मागणी करीत गोंधळ घातला. (वृत्तसंस्था)>जाचक तरतुदीसेवेतील व निवृत्त न्यायाधीश वसरकारी अधिकाºयांनी त्यांच्या कर्तव्य कृतीसंबंधीच्या तक्रारींचा तपास राज्य सरकारच्या पूर्वसंमतीशिवाय करता येणार नाही, अशी तरतूद या विधेयकात आहे.अशी संमती मिळेपर्यंत माध्यमांना अशा लोकसेवकांची नावेही प्रसिद्ध करता येणार नाहीत, असे निर्बंध दुरुस्तीद्वारे घालण्यात आले आहेत.खासगी फिर्याद दाखल झाली, तरी दंडाधिकाºयांना तिच्या तपासाचा आदेश लगेच देता येणार नाही. सरकारच्या संमतीसाठी त्यांना सहा महिने वाट पाहावी लागेल.