ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १ - विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) शिक्षण क्षेत्रात येणारे प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरत असल्याने हा आयोग बरखास्त करावा अशी शिफारस यूजीसीचे माजी अध्यक्ष हरी गौतम यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्र सरकारने या शिफारशीची अंमलबजावणी केल्यास यूजीसी ही संस्थाही बरखास्त होण्याची दाट शक्यता आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग ही संस्था कालबाह्य झाल्याची टीका गेल्या काही वर्षांपासून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी हरी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये युजीसीच्या कायद्यांमध्ये बदल करुन काहीच उपयोग नसून त्याऐवजी ही समिती बरखास्त करुन राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करावे अशी शिफारस समितीने केली आहे.
नवीन आयोगाची स्थापना होईपर्यंत या समितीने विद्यमान कायद्यात काही बदल सुचवले आहेत. यामध्ये पीएचडीसाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा व कुलगुरुपदासाठी १० वर्ष प्राध्यापकपदी काम केल्याचा अनुभव बंधनकारक करणे अशा शिफारशीही केल्या आहेत.