ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 19 - माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्थी चिदंबरमची आणि त्याच्या कंपन्यांची सध्या चौकशी सुरु आहे. या चौकशीमध्ये ईडीच्या हाती काही नवीन माहिती लागली आहे. यामुळे कार्थी चिदंबरमच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडू शकते. अॅडव्हांटेज स्ट्रॅटजिक कन्सलटिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकपदावर पद्मा भास्कररमन नियुक्ती केल्याचे तपासातून समोर आले आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार पद्मा भास्कररमन कार्थीचे जवळचे सहकारी एस.भास्कररमन यांच्या पत्नी आहेत. कंपनी कोणाची आहे ? तसेच कंपनीवर कोणाचे नियंत्रण आहे ते लपवण्यासाठी संचालकपदी नामधारी व्यक्तीची निवड केली जाते. आयएनएक्स मीडियाला एफआयपीबीची मंजुरी दिल्या प्रकरणी अॅडव्हांटेज स्ट्रॅटजिक कन्सलटिंग कंपनी सीबीआयच्या रडावर आहे.
चिदंबरम यांच्या निवासस्थानी छापे मारले त्यावेळीच कार्थी यांचा या कंपनीशी संबंध असल्याची चर्चा होती. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारावर इडी आता कार्थी चिदंबरमची आर्थिक अफरातफरी प्रकरणी चौकशी सुरु करण्याची तयारी करत आहे. अॅडव्हांटेज स्ट्रॅटजिकवर फेमा कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
पेशाने शिक्षिका असलेली पद्मा भास्कररमन अॅडव्हांटेज स्ट्रॅटजिक कन्सलटिंग कंपनीमध्ये फक्त नामधारी संचालक असल्याचे ईडीच्या तपासातून समोर आले आहे. या प्रकरणी फेमा कायद्यातंर्गत केलेल्या तपासाचा ईडीने एक अहवाल तयार केला आहे. कार्थी यांचा कंपनीशी असलेला संबंध लपवण्यासाठी पद्मा यांचा भाऊ रवीला कंपनीचे प्रर्वतक म्हणून दाखवले आहे. सीबीएन रेड्डी, रवी विश्वनाथन आणि एस.भास्करर हे सर्व कार्थीच्या निर्देशानुसार काम करायचे असे ईडीने आपल्या तपासात म्हटले आहे. त्यामुळे येणा-या दिवसात कार्थी आणि पी. चिदंबरम यांच्या अडचणी वाढू शकतात.
इंद्राणी मुखर्जी आणि पीटर मुखर्जी यांच्या मालकीच्या आयएनएक्स मीडिया या कंपनीवर कृपादृष्टी दाखविल्याच्या आरोपांवरून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ काँगे्रस नेते पी. चिदंबरम यांचे चिरंजिव कार्ती यांच्या अनेक ठिकाणच्या कायालयांवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मंगळवारी छापे टाकले.
आरोप नेमके काय आहेत?
कार्ती यांनी आयएनएक्सला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयातील आपल्या प्रभावाचा वापर केला, असा आरोप सीबीआयने केला आहे. आयएनएक्स मीडियाने डेनअर्न, एनएसआर पीई आणि न्यू वेरॉन प्रायव्हेट इक्विटी लिमिटेड या तीन अनिवासी प्रतिष्ठानांना किमान १४.९८ टक्के समभाग प्राधान्याने जारी करण्यासाठी एफआयबीपीकडे परवानगी मागितली होती. कंपनीने टी. व्ही. वाहिन्यांच्या समूहाचा व्यापार सुरू करणे, त्याचे व्यवस्थापन आणि प्रक्षेपणासाठी ही मंजुरी मागितली होती.
एफआयबीपीने १८ मे २००७ रोजी होणाऱ्या बैठकीत सादर करण्यात येणाऱ्या संक्षिप्त प्रस्तावात हे स्पष्ट केले होते की, ४.६२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित समभागाचे दर्शनी मूल्यांवर थेट परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी दिली जाऊ शकते आणि आयएनएक्स न्यूजमध्ये गुंतवणुकीसाठी एफआयबीपीकडून स्वतंत्र मंजुरी घ्यावी लागेल. मंडळाने आयएनएक्स मीडियाचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांच्या विचारार्थ पाठविला होता. मात्र, आयएनएक्स न्यूजसाठी शिफारस करण्यात आली नव्हती. तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी ही शिफारस मंजूर केली होती, असा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.