दिगंबर-जोड भाग

लुईस बर्जरच्या माजी अधिकार्‍यांवर सरकारने दबाव आणला आणि त्यांच्या तोंडून सरकारने न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर स्वत:ला हवे ते म्हणून घेतले, असाही युक्तिवाद अँड. देसाई यांनी केला आहे. ए. वाचासुंदर यांनी आपल्या अटकपूर्व जामिनासाठीचा अर्ज मागे घेतल्यानंतर व त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाल्यानंतर मग 164 कलमाखाली न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर वाचासुंदर यांचा जबाब घेण्यात आला, असे अँड. देसाई यांनी सांगितले व यावरून सगळे काही कळून येते, असेही नमूद केले.
शहा आयोगाच्या अहवालात कामत यांचे नाव घेतले गेलेले नाही; पण खाण घोटाळ्यातही कामत यांचे नाव पोलिसांकडून घेतले गेले व सर्वोच्च न्यायालयाने विषय निकालात काढल्यानंतरही कामत यांच्याविरुद्ध कारवाई केली गेली. यावरून कामत यांना केवळ बदनाम करण्याचा पोलिसांचा हेतू स्पष्ट होतो, असा दावा अँड. देसाई यांनी केला.

कामत यांच्या वकिलाने असा केला युक्तिवाद..
- जैकाच्या कामाचे कंत्राट हे 7 जून 2007 रोजी दिले गेले. कामत यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी 8 जून 2007 रोजी झाला.
- 26 मार्च 2009 रोजी सल्लागार कामासाठीच्या निविदा उघडण्यात आल्या.
- लुईस बर्जरचे कंत्राट हे 26 मे 2009 रोजी दिले गेले. त्या वेळी चर्चिल आलेमाव हे बांधकाममंत्री नव्हते. कामाचा आदेश 19 जून 2009 रोजी जारी झाला.
- जैका प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध समित्या नियुक्त करण्यात आल्या. बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांची त्या समितीच्या चेअरमनपदी नियुक्ती करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचा त्या कामाशी काहीच संबंध आला नाही.