संसदेत विरोधकांमध्ये फूट

वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. प्रचंड गाजावाजा आणि विरोधामुळे चर्चेचा विषय बनलेले हे विधेयक संसदेत सादर होण्यासाठी हिवाळी

नवी दिल्ली : वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. प्रचंड गाजावाजा आणि विरोधामुळे चर्चेचा विषय बनलेले हे विधेयक संसदेत सादर होण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. त्याचवेळी सुषमा स्वराज राजीनामा देत नाहीत तोवर संसदेचे कामकाज होऊ देणार नाही, या पवित्र्यावर विरोधकांमध्ये फूट पडल्याने एकाकी पडू लागलेल्या काँग्रेसनेही राजीनाम्याचा हट्ट सोडून दिला. विशेष म्हणजे संसदेतील कोंडी फुटण्याची चिन्हे दिसू लागताच भूसंपादन विधेयकाच्या काही परिशिष्टांवर अभ्यासासाठी आणखी वेळ द्यावा ही काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसची मागणी मान्य करीत संयुक्त संसदीय समितीने अहवालाला अंतिम आकार देण्यासाठी आणखी मुदतवाढ मागण्याचा निर्णय सोमवारच्या बैठकीत घेतला. काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने काही मुद्द्यांवर अभ्यासासाठी आणखी वेळ मागितल्यानंतर समितीचे अध्यक्ष एस.एस. अहलुवालिया यांनी १३ आॅगस्ट रोजी संपणाऱ्या चालू अधिवेशनात ते सादर न करता लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ पुढील अधिवेशनात हे विधेयक सादर होईपर्यंत बिहारमधील विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. काँग्रेसच्या २५ खासदारांच्या निलंबनाविरोधात गत चार दिवसांपासून सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणारे विरोधक सोमवारी लोकसभेत परतले. अर्थात लोकसभेत परतल्यानंतरही ललित मोदी प्रकरण आणि व्यापमं घोटाळ्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेससह विरोधकांनी सभागृह दणाणून सोडले. विरोधकांच्या सभागृहात येण्याला समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव यांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नांची पार्श्वभूमी आहे. तरीही राज्यसभेत विविध मुद्द्यांवरील गोंधळामुळे सोमवारीही कुठलेच कामकाज होऊ शकले नाही. मुलायमसिंग सोमवारी लोकसभेत काँग्रेसची साथ सोडत अनपेक्षितरीत्या संसद सुरळीत चालावी, यासाठी पुढाकार घेताना दिसले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)