नवी दिल्ली : देशातील स्त्रियांचे संरक्षण व त्यांच्यावरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी आवाज उठविणा:या महिला संसद सदस्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मात्र एकही समिती नाही. बुधवारी संसदेत या मुद्यावर चर्चा झडली व तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
राज्यसभेत हा मुद्दा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी यांनी शून्यप्रहरात उपस्थित केला. यात काँग्रेसच्या रजनी पाटील यांनी स्त्रियांवर होणा:या अत्याचाराचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर बोलताना संसदेतील महिलांच्या शोषणाविरुद्ध तक्रार करून त्याचे निवारण करण्यासाठी एका समितीची गरज सदस्यांनी व्यक्त केली. येचुरी यांनी उपसभापती कुरियन यांना हा मुद्दा सरकारसमोर मांडला जावा असे सुचविले. त्यावर कुरियन यांनी संसदेतच अशी समिती स्थापन केली जावी, असे आपण सरकारला सूचविणार असल्याचे जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करणो अनिवार्य आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)