कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स ॲन्ड सर्जन्सवर प्रतिबंधास नकार

हायकोर्ट : जनहित याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल

नागपूर : मुंबई येथे मुख्यालय व नागपूरसह देशभरात १०९ शाखा असलेल्या कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स ॲन्ड सर्जन्सवर कोणत्याही प्रकारचे प्रतिबंध लादण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नकार दिला. तसेच संबंधित जनहित याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून हा विषय लवकर निकाली काढण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांच्यासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या या याचिकेत सदर महाविद्यालय अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स ॲन्ड सर्जन्स १९१६ पासून कार्यरत असून मुख्यालय व १०९ शाखांच्या माध्यमातून दरवर्षी १९०० विद्यार्थ्यांना एम.डी., एम.एस. अशा पदव्युत्तर पदवी व पदविका प्रदान करण्यात येतात. या कॉलेजला मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता नाही. कौन्सिलने अधिसूचना काढून मान्यता रद्द केली आहे. असे असतानाही राज्य शासनाच्या परवानगीच्या बळावर कॉलेज सुरू आहे. कॉलेज व कॉलेजच्या परीक्षांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. विद्यार्थी प्रवेशाकरिता केंद्रीयस्तरावर परीक्षा घेतली जात नाही. परिणामी प्रवेशादरम्यान होणाऱ्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करणे आवश्यक आहे. नागपुरातील डागा रुग्णालय, महात्मे रुग्णालय व लता मंगेशकर रुग्णालयात कॉलेजच्या शाखा आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. भानुदास कुलकर्णी, तर शासनातर्फे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.
-----------------------
चौकट.....
महाविद्यालयाकडून स्वत:चे समर्थन
कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स ॲन्ड सर्जन्सने प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्वत:चे समर्थन केले आहे. १९१६ च्या कायद्यानुसार महाविद्यालयाचे संचालन योग्य असून महाविद्यालयाला मेडिकल कौन्सिलच्या मान्यतेची गरज नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.