नवी दिल्ली : ‘हा मुद्दा आपल्या न्यायिक निर्णयाच्या कक्षेबाहेरचा आहे आणि ही एक धोरणात्मक बाब आहे,’ असे स्पष्टकरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने गोहत्याबंदीचा कायदा लागू करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका खारीज केली.‘विधिमंडळाला जेव्हा जेव्हा आवश्यक वाटले तेव्हा तेव्हा तिने यासंदर्भात उपयुक्त कायदा केलेला आहे आणि अशा कायद्यांना आव्हान देण्याच्या संदर्भात न्यायालयानेही त्यावर विचार केलेला आहे, हे सांगण्यासाठी पुरेसा आधार आहे. हे प्रकरण न्यायिक निर्णयाच्या कक्षेबाहेरचे आणि धोरणात्मक आहे. अधिकाराच्या विभागणीच्या तत्त्वांतर्गत न्यायालयाला त्यावर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार नाही,’ असे मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्या. राजीव सहाय एंडलॉ यांच्या पीठाने म्हटले आहे. साध प्रतिष्ठान या एनजीओने ही जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत कत्तलखान्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचीही मागणी केली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
गोहत्याबंदीची मागणी; याचिका फेटाळली
By admin | Updated: December 20, 2015 22:49 IST