नवी दिल्ली : भाजपाचे तीन आमदार लोकसभेवर निवडून गेल्यामुळे रिक्त झालेल्या विधानसभेच्या तीन जागांवर 25 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक घेण्याची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही.एस. संपत यांनी शनिवारी केली. या पाश्र्वभूमीवर दिल्ली विधानसभा विसजिर्त करून नव्याने निवडणुका घेण्याची शक्यता नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
14 फेब्रुवारी रोजी आम आदमी पक्षाचे(आप) अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर 17 फेब्रुवारीपासून दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. दरम्यान दिल्लीत सरकार स्थापण्यासाठी हालचाली सुरू होताच आमदारांच्या सौदेबाजीचा आरोप झाला होता. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश उपाध्याय यांनी कोणत्याही क्षणी निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी असल्याचे म्हटले तर दिल्ली विधानसभेतील भाजपाचे ज्येष्ठ नेते जगदीश मुखी यांनी पक्षाने परवानगी दिली तर 72 तासांत सरकार स्थापन करवून दाखवितो, असा दावा केल्याने संभ्रम कायम आहे. नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला निमंत्रण दिल्यानंतर आपने न्यायालयाचे दार ठोठावत नव्याने निवडणुकांची मागणी केली. जंग यांनी आपले उत्तर स्थगित ठेवले असले तरी केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत औपचारिकरीत्या उत्तर देतील अशी अपेक्षा आहे. 7क् सदस्यीय विधानसभेत भाजपाचे 32, आपचे 28 तर काँग्रेसचे 8 आमदार आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
सरकार स्थापण्यासाठी 36 आमदारांची गरज आहे.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
आपच्या आमदारांवर डोळा
भाजपाने विधानसभा विसजिर्त करण्याची टाळाटाळ करीत आपच्या आमदारांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. आमदारांच्या खरेदीसाठी भाजपाने कसे प्रयत्न चालविले आहेत, याचे ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करीत आपने खळबळ उडवून दिली होती. तीन जागांवर पोटनिवडणुका होत असल्यामुळे अजूनही सरकार स्थापन करण्याची भाजपाला आशा असल्याचे दिसून येते. आप किंवा काँग्रेसच्या फुटून निघणा:या आमदारांवरच भाजपाची भिस्त असेल.