नवी दिल्ली : जीएसटीचे दर घटनेत समाविष्ट करणे शक्य नसल्याचा सरकारने केलेला दावा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी फेटाळला आहे. यापूर्वी घटनेत कराचे दर समाविष्ट केल्याची आणि अतिविशिष्ट परिस्थितीत नवे उपकर लागू करण्याचे अधिकार सरकारला बहाल केल्याची उदाहरणे आहेत. सध्याचे दोषपूर्ण विधेयक लागू करण्याऐवजी विलंबाने पारित होणारे विधेयक चांगले राहील, असे चिदंबरम यांनी टिष्ट्वटरवर म्हटले. जीएसटी विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होणे शक्य नसल्याचे संकेत जेटलींनी शनिवारी फिक्कीच्या वार्षिक आमसभेत दिले होते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटीचा मार्ग काँग्रेसने रोखून धरल्याचा केलेला आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. आमच्या पक्षाची सरकारला सहकार्य करण्याची तयारी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सोनिया गांधी यांच्यात गेल्या महिन्यात बैठक झाल्यानंतर आमची बाजू ऐकून घेण्यात आलेली नाही. काँग्रेसने प्रारंभापासून आक्षेप घेतलेल्या तीन प्रमुख मुद्यांवर सरकारने विधायक चर्चा केली असती तर आतापर्यंत हे विधेयक मंजूर झाले असते, असेही चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.
विलंबाने मंजूर होणारे विधेयक चांगलेच
By admin | Updated: December 20, 2015 23:38 IST