‘त्यांच्या’ शिक्षामाफीस स्थगिती कायम

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांसह आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांना राज्य सरकारांनी शिक्षामाफी देण्यास याआधी दिलेली स्थगिती उठविण्यास सर्वोच्च

नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांसह आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत असलेल्या गुन्हेगारांना राज्य सरकारांनी शिक्षामाफी देण्यास याआधी दिलेली स्थगिती उठविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट नकार दिला. आपण या मुद्यावरील विविध पैलूंवर विस्तृत सुनावणी करणार असल्याकारणाने तूर्तास आपला पूर्वीचा आदेश मागे घेणार नाही, असे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे. राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलल्यानंतर तामिळनाडू सरकारने या सर्व सातही आरोपींची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु केंद्र सरकारने आक्षेप घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ जुलै २०१४ रोजी सर्व राज्य सरकारांना अशा मारेकऱ्यांची शिक्षा माफ करण्यावर स्थगिती दिली होती. बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली तेव्हा राज्य सरकारांच्या वकिलांनी; आजन्म कारावासाच्या शिक्षेपोटी २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालविणाऱ्या गुन्हेगारांना माफी देण्याचा आपला अधिकार परत द्यावा, असा युक्तिवाद केला.