ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २८ - सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारप्राप्त सचिवांच्या समितीने आपला अंतिम अहवाल तयार केला आहे. अर्थसचिव अशोक लावासा यांनी ही माहिती दिली. २९ जून म्हणजे उद्या होणा-या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा होऊ शकते.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यात कॅबिनेट सचिव पी.के.सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यात आपला शिफारशींचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवला. या अहवालात केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनात २३.६ टक्क्यांची वाढ सूचवली आहे.
२०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगासाठी किती रक्कमेची तरतूद केली आहे ते स्पष्ट केलेले नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या तर वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचा सरकारवर अतिरिक्त १.०२ लाख कोटींचा भार पडणार आहे.