कर्ज नवे-जुन्याचे कागदी घोडे नाचवू नका पुनर्गठन न करणार्‍या बँकांवर कारवाई : जिल्हाधिकार्‍यांनी पीक पुनर्गठनावरून जिल्हा बँकेच्या कार्यकारी संचालकांना सुनावले

जळगाव : कर्जाचे पुनर्गठन केल्यास शेतकर्‍यांवर व्याजाचा अधिक भार पडत असतो. त्यामुळे शेतकरी पुनर्गठनापेक्षा जुने कर्ज नवीन करण्यावर भर देत असल्याचा जिल्हा बँकेच्या कार्यकारी संचालकांनी केलेला युक्तीवाद खोडून काढत जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी कागदी घोडे नाचविणे बंद करून शेतकर्‍यांच्या जास्तीत जास्त कर्जाचे पुनर्गठन करावे असे आदेश जिल्हा बँक व राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखाव्यवस्थापकांच्या बैठकीत दिले.
जिल्हा नियोजन भवनात झालेल्या बैठकीस व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल, लीड बँकेचे प्रबंधक दिलीप ठाकूर, सेेंट्रल बँकेचे प्रमुख एल.एन.टाकसांडे, जिल्हा उपनिबंधक संजय राऊत, जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख उपस्थित होते.
बँकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष सुरू करा
यावर्षी दुष्काळीस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना पीक कर्ज वाटप ही तत्काळ करणे गरजेचे आहे. यावर्षी २६०६ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट्य आहे. आतापर्यंत सुमारे ३५० कोटींचे कर्जवाटप झाली आहे. १५ मे पर्यंत ५० टक्के पीक कर्जवाटप आणि ३० मे पर्यंत १०० टक्के पीक कर्जवाटप होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी बँकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष सुरू करावे अशी सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी यावेळी केली.
बँकांनी केवळ नफा न कमविता सामाजिक बांधिलकी जपावी
राष्ट्रीयकृत बँका या कारसाठी कर्ज, गृह कर्ज, व्यापारासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज देत असतात. बँकांनी नुसता नफा कमविणे हे ध्येय ठेवू नये तर शेतकर्‍यांना पीक कर्ज वाटप करून सामाजिक बांधिलकीदेखील जपणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. २७ तारखेपर्यंत पुनर्गठनासाठी मुदत असल्याने शेतकर्‍यांचे समुपदेशन करून त्यांना जास्तीत जास्त पुनर्गनाचा लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न व्हावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पुनर्गठनाबाबत चुकीची माहिती पसरवू नका
जिल्हा बँकेच्या काही शाखाव्यवस्थापकांनी शेतकरी हा पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी तयार नसल्याचे सांगितले. पुनर्गठन केल्यानंतर शेतकर्‍याला १२ टक्के व्याज भरावे लागत असल्याने तो यासाठी नाखुश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकार्‍यांनी पुनर्गठनाबाबत चुकीची माहिती पसरवू नका असे बजावले. पहिल्या वर्षी शेतकर्‍याला कर्जावर व्याजाची आकारणी होत नाही. त्यानंतर दुसर्‍या वर्षी पुनर्गठनावर १२ टक्के व्याजाची आकारणी केली जात असताना त्यातील सहा टक्के हे शासन भरत असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.