ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २८ - मृत्यूदंडाच्या शिक्षेसंदर्भात विधी आयोगाने घुमजाव करत दहशतवादी गुन्ह्यांचा अपवाद वगळता अन्य गुन्ह्यांसाठीची मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. मृत्यूदंडाच्या शिक्षेसंदर्भात विधी आयोगाने २७२ पानांचा मसुदा तयार केला असून यात ही शिफारस करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने विधी आयोगाला मृत्यूदंडाच्या शिक्षेसंदर्भात सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यासंदर्भात विधी आयोगाने कायदे तज्ज्ञ व काही राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची मतं जाणून घेतली होती. यात बहुसंख्य लोकांनी मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करण्याच्या बाजूने मत दिले. सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर विधी आयोगाने आता २७२ पानांचा मसुदा अहवाल तयार केला असून या अहवालाला लवकरच विधी आयोगाचे अध्यक्ष ए पी शाह व अन्य सात सदस्य मंजुरी देतील. पुढील आठवड्यात हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवला जाण्याची शक्यता आहे. या अहवालात विधी आयोगाने मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. ही शिक्षा फक्त दहशतवादी कारवायांमधील दोषींसाठीच सुरु ठेवावी असे यात म्हटले आहे. विशेष बाब म्हणजे १९६२ मध्ये विधी आयोगानेच मृत्यूदंडाची शिक्षा कायम ठेवावी असे म्हटले होते.