नागरी वाहतूक प्रकल्पाला गतिरोध

मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प टप्पा-दोन या ७ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या उभारणीत २ हजार कोटी रुपयांचा निधी वांद्रे येथील भूखंड भाडेपट्ट्याने देऊन येणार आहे.

संदीप प्रधान , नवी दिल्लीमुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प टप्पा-दोन या ७ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या उभारणीत २ हजार कोटी रुपयांचा निधी वांद्रे येथील भूखंड भाडेपट्ट्याने देऊन येणार आहे. मात्र दोन वेळा या भूखंडाकरिता निविदा मागवून काहीही प्रतिसाद न मिळाल्याने आता ही रक्कम कशी उभी करायची, असे प्रश्नचिन्ह मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनसमोर उभे राहिले आहेत.मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प टप्पा-दोनकरिता वांद्रे येथील ४५ हजार चौरस मीटर भूखंड भाडेपट्ट्याने देऊन २ हजार ३३३ कोटी रुपये उभे करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पाचा मूळ खर्च ५३०० कोटी रुपये होता. मात्र वांद्रे येथील भूखंडाबाबत कुठलाही निर्णय होत नसल्याने प्र्रकल्पाचा खर्च ७ हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. वांद्रे येथील भूखंडाचा वाद दीर्घकाळ न्यायालयात होता. सुमारे १०० वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे रेल्वेकडे उपलब्ध असल्याने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन बॉम्बे-बडोदा अँड सेंट्रल रेल्वेला ४ लाख ७४ हजार९६२ रुपये नऊ पैसे व पंधरा आणे किमतीला ही जमीन दिल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी या जमिनीचा ताबा रेल्वेकडे आला.रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीस संचालक प्रभात सहाय यांनी सांगितले, की या भूखंडाकरिता दोन वेळा निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. ४५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर भूखंड देण्याची तरतूद होती. मात्र कुणीही प्रतिसाद दिला नाही. आपण या पदावर येण्यापूर्वी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. भाडेपट्ट्याच्या कालावधीमुळे प्रतिसाद मिळत नाही किंवा कसे ते तपासून पाहण्यात येईल. भविष्यात चांगल्या प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनला जरी प्रतिसादाची अपेक्षा असली तरी सध्याच्या स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्रातील परिस्थितीचा विचार करता एमयूटीपी टप्पा-दोन या प्रकल्पाकरिता वांद्रे येथील भूखंडाच्या व्यवहारावर अवलंबून राहणे याचा अर्थ प्रकल्प अनिश्चितेच्या छायेत ठेवण्यासारखे होईल, असे राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.