ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ८ - डीडीसीएतील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी दिल्ली सरकारने नियुक्त केलेल्या गोपाळ सुब्रमण्यम यांच्या चौकशी आयोगाला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बेकायदा ठरवले आहे.
दिल्लीकडे पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. त्यामुळे दिल्ली सरकारने नेमलेला चौकशी आयोग बेकायद असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नायाब राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली डीडीसीएचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या कार्यकाळात मोठया प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.
नायाब राज्यपाल नजीब जंग यांनी डीडीसीएतील कथित घोटाळयाच्या तपासासाठी चौकशी आयोग नियुक्त करण्याच्या दिल्ली सरकारच्या निर्णयाबद्दल केंद्र सरकारचे मत मागितले होते. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या आयोगाला अनधिकृत ठरवत दिल्ली सरकारकडे चौकशी आयोग नेमण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे.