Waqf Bill : गेल्या काही दिवसांपासून देशात वक्फ बोर्ड कायद्याची चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने यात काही सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणले असून, संयुक्त संसदीय समिती याबाबतचा अंतिम अहवाल लवकरच सादर करणार आहे. एकीकडे मुस्लिम समाज या विधेयकाला विरोधत करत आहे, तर दुसरीकडे मुस्लिम समाजातील एका वर्गाने स्वतःला या कायद्यापासून दूर ठेवण्याची विनंती केली आहे.
मुस्लिमांमधील दाऊदी बोहरा समुदायाच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी (5 नोव्हेंबर 2024) वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर विचार करणाऱ्या संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर त्यांच्या समुदायाला वक्फ बोर्डाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची विनंती केली आहे. दाऊदी बोहराचे प्रतनिधी म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकात त्यांच्या समाजाच्या विशेष दर्जाचा उल्लेख नाही. या समाजाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी समितीसमोर बाजू मांडली.
विशेष म्हणजे, मुस्लिम समाजातील एखाद्या वर्गाने वक्फ कायद्यातून बाहेर ठेवण्याची मागणी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मीडिया रिपोर्ट्नुसार, दाऊदी बोहरा समाजाचे म्हणने आहे की, त्यांना इतर समुदायांप्रमाणे कुठलेही नियम पाळण्याची आवश्यकता नाही. समुदायातील लोकांना त्यांच्या श्रद्धा आणि आवश्यक धार्मिक प्रथांनुसार मालमत्तांची स्थापना, देखभाल, व्यवस्थापन आणि प्रशासन करण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे. वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांमुळे या समाजाचे मूलभूत सिद्धांत कमजोर होतात.
दाऊदी बोहरा समाजाच्या प्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा हवाला दिला, ज्यामध्ये त्यांच्या अद्वितीय संरचनेची मान्यता अधोरेखित झाली आहे. हरीश साळवे यांनी दाऊदी बोहराच्या वैशिष्ट्यांविषयी सविस्तर युक्तिवाद केला. त्यांनी विशेषत: या समुदायाच्या नेते 'अल-दाई अल-मुतलक' या समुदायाशी संबंधित अधिकारांचा उल्लेख केला आणि सांगितले की, कोणत्याही वक्फ बोर्डाला या समुदायाच्या मालमत्ता आणि प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.