ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २६ - निकोप स्पर्धेच्या नियमांचे उल्लंघन करणा-या कंपन्यांवर भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आयोगाने भारतातील १४ कार उत्पादक कंपन्यांना तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असून यामध्ये टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुती सुझूकी या कंपन्यांचा समावेश आहे.
भारतातील कार उत्पादक कंपन्या बाजारपेठेत निकोप स्पर्धा करत नाही अशी तक्रार भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोगाकडे (कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया - सीसीआय) आली होती. या तक्रारींची दखल घेत आयोगाने सखोल चौकशीअंती २१५ पानी निर्णय दिला आहे. विशिष्ट ब्रँडची गाडी घेतल्यावर ग्राहकाला गाडीमध्ये त्याच ब्रँडचे स्पेअरपार्ट वापरावे लागत होते. तसेच गाडीची सर्व्हिसिंगही त्याच कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये करावी लागते. या सर्व्हिसिंगमध्ये ग्राहकाकडून हजारो रुपये उकळले जातात. ग्राहकाने गाडीध्ये स्थानिक किंवा विदेशी उत्पादकांचे स्पेअर पार्टचा गाडीत वापर केल्यास तसेच अन्य सर्व्हिस सेंटरमध्ये सर्व्हिसिंग केल्यास त्या ग्राहकाला वॉरंटीचा फायदा दिला जात नाही. त्यामुळे बाजारपेठेत निकोप स्पर्धा होत नाही असा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे.
प्रतिस्पर्धी आयोगातील कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सीसीआयने टाटा मोटर्सला १, ३४६ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. त्याखालोखाल मारुती सुझूकी (४७१ कोटी), महिंद्रा अँड महिंद्रा (२९२ कोटी), जनरल मोटर्स (८५ कोटी) आणि होंडा कार (७६ कोटी) यांचा क्रमांक लागतो. फियाट, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड आणि अन्य आठ कंपन्यांनाही या दंड आकारण्यात आला आहे. सीसीआयने ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्याची ही पहिलीच वेळ असून या निर्णयाला कंपन्यांकडून कोर्टात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली.