नवी दिल्ली : उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा एक नवा दस्तऐवज म्हणजे ‘मेमोरेंडम आॅफ प्रोसिजर’ (एमओपी) लवकर तयार करण्याचे निर्देश पंतप्रधान कार्यालयाचे केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालयाला दिले आहेत. हे ‘एमओपी’ तयार झाल्यानंतर ते अंतिम निर्णयासाठी सरन्यायाधीशांकडे पाठविण्यात येईल. हे ‘एमओपी’ झाले नसल्याने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत.पंतप्रधान कार्यालयाने बुधवारी कायदा मंत्रालयाला पाठविण्यात आलेल्या एका पत्रात हे ‘एमओपी’ तयार करण्यास सांगितले आहे. याबाबत अॅटर्नी जनरलसोबत विचारविमर्श करून या एमओपीला अंतिम रूप देण्यात यावे, असेही या पत्रात कायदा मंत्रालयाला सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सरकारला राज्ये आणि उच्च न्यायालयांसोबत विचारविमर्श करून एक नवा एमओपी तयार करण्यास सांगितले होते. सरकार येत्या काही दिवसांत एमओपीचा मसुदा सरन्यायाधीशांच्या स्वाधीन करील. त्यावर सरन्यायाधीश व कॉलेजियमचे सदस्य अंतिम निर्णय घेतील.
‘मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजर’ तयार करा
By admin | Updated: February 22, 2016 01:46 IST